मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको प्रतिबद्धता : श्रमिक सुरक्षा र राहदानी सेवामा सुधार गर्ने

२८ असोज, काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलले राहदानी सेवालाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण, श्रम शोषण नियन्त्रण र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने योजनासमेत प्रस्तुत गरेका हुन्।

शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीको नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित खरेलले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्थालाई मलेसियासँगको द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताए। रोजगारदाताले नै भिसा, श्रम स्वीकृति र आउजाउको हवाई टिकट खर्च बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

त्यसैगरी, कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र उसले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधाको कडाइका साथ परीक्षण गर्ने उनले जनाए। नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त रकम असुल्ने म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टमाथि निगरानी बढाउने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।

श्रमिकको कल्याण र रोजगारदाता कम्पनीको निगरानी

प्रस्तावित राजदूत खरेलले मलेसियामा नेपाली श्रमिक लैजाने कम्पनीलाई उनीहरूको कल्याणसम्बन्धी लिखित प्रतिबद्धता गराउने बताएका छन्। श्रमिकका लागि उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा संस्था (एसएसओ) अन्तर्गतको सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य गराउन पहल गर्ने उनको योजना छ।

श्रमिकप्रति जिम्मेवार व्यवहार गर्ने र विगतमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कम्पनीको मागपत्र स्वीकृतिमा प्राथमिकता दिने उनले बताए। मलेसिया जानुअघि नै श्रमिकलाई सम्बन्धित कम्पनी, कामको प्रकृति र उपलब्ध सुविधाबारे स्पष्ट तथा पारदर्शी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

दक्ष जनशक्ति र सीपको उपयोगमा जोड

खरेलले दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मलेसियामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन होटल व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। विदेशमा आर्जन गरेको अनुभव र सीपको प्रमाणीकरणमार्फत नेपाली श्रमिकको दीर्घकालीन आम्दानी बढाउन सहयोग गर्ने उनको योजना छ।

मलेसियाबाट फर्किएका नेपालीको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई नेपालका स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र प्राविधिक शिक्षालयसँग जोड्ने पनि उनले उल्लेख गरे। विदेशमा कमाएको रकमलाई स्वदेशका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

डिजिटल माध्यमबाट उजुरी सुनुवाइ

नेपाली श्रमिकका समस्या छिटो सम्बोधन गर्न सुरक्षित मोबाइल एपमा आधारित डिजिटल कल्याण तथा उजुरी सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि खरेलले प्रस्तुत गरेका छन्। यस प्रणालीमार्फत श्रमिकले आफ्नो कार्यस्थल र आकस्मिक सम्पर्क विवरण दर्ता गर्न सक्नेछन्।

पारिश्रमिक नपाएको, रोजगार सम्झौता उल्लङ्घन भएको वा कार्यस्थलमा समस्या भोग्नुपरेको अवस्थामा नेपाली भाषामै उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए। उजुरीको गम्भीरताका आधारमा वर्गीकरण गरी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा धेरै उजुरी पर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था लागू गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

यस क्रममा श्रमिकको व्यक्तिगत गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्। समस्यामा परेका नेपालीको अवस्थाबारे नेपालमा रहेका परिवारलाई समयमै जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने योजना उनले सुनाए।

समस्यामा परेका श्रमिकका लागि आश्रय र उद्धार

रोजगारदातासँगको विवाद, कार्यस्थलमा चोटपटक वा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई सहयोग गर्न अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्थापनमा काम गर्ने खरेलले बताएका छन्। त्यस्ता आश्रयस्थलमा खाना, स्वास्थ्य उपचार र मानसिक परामर्शको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

विशेषगरी मलेसियाको सुरक्षा गार्ड क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक, अतिरिक्त समयको भत्ता र कार्यस्थलको सुरक्षाबारे नियमित अनुगमन गर्ने उनले जनाए। गम्भीर दुर्घटना वा श्रम शोषणका घटना भएमा नेपाली दूतावासले तत्काल हस्तक्षेप गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावित राजदूत खरेलले व्यक्त गरेका छन्।