२८ असोज, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत भएका काम र उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सुधारका काम समेटिएका छन्।
पाँच सिँचाइ आयोजनाबाट ३,८१५ हेक्टरमा सुविधा विस्तार
मन्त्रालयका अनुसार सरकार गठन भएयता पाँच प्रमुख सिँचाइ आयोजनामार्फत कुल ३ हजार ८ सय १५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट थप १ हजार ३ सय हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट १ हजार १ सय ५५ हेक्टर, बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ६ सय हेक्टर, बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट ६ सय १० हेक्टर र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट १ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ। बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अन्य राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा प्रगति
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता बढाउन विभिन्न आयोजना अघि बढाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर खण्ड निर्माण पूरा गरी गत असार २० गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड र सलिमपुर सबस्टेसनको निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ।
त्यसैगरी बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे र न्यु खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण पूरा गरी आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौंको चोभारस्थित १३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माणसमेत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौंडा–ढल्केबर खण्डमा पनि निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनर्स्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर जडान गरी विद्युत् प्रणाली सुधार गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
भारतसँग विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता बढाउने सहमति
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानको क्षमता विस्तार गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
बैठकको सहमतिअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४ सय मेगावाट पुर्याइनेछ। त्यसैगरी निर्याततर्फको क्षमता १ हजार १ सय मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६ सय ५० मेगावाट कायम गर्ने सहमति भएको छ।
१,६२३ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति
समीक्षा अवधिमा विद्युत् विकास विभागले १ हजार ६ सय २३ मेगावाट कुल क्षमताका २३ जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ। त्यस्तै, ३०.५९ मेगावाट क्षमताका चार आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन्।
विभागले १५ वटा प्रसारण लाइनका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सातवटा नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र पनि जारी गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
रोयल्टी संकलनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म थप १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको विभागले जनाएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने तयारी
मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि रोडम्याप तयार गरिरहेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने तयारी छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने विषय समेटिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न देशका अभ्यास अध्ययन गरेर रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।
बाढीको जोखिमबारे २४ लाख एसएमएस
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले बाढी तथा अन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुधारका लागि पनि काम अघि बढाएका छन्। जोखिममा रहेका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै सूचना पुर्याउन ठूलो संख्यामा एसएमएस पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाबाट हिमपहिरोका कारण आएको बाढीपछि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका भोटेकोशी–त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई करिब ७ लाख एसएमएस पठाएको थियो। भदौ ११ र १२ गते अर्को बाढीको जोखिमबारे थप ७ लाख एसएमएस पठाइएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, असोज ८ देखि १२ गतेसम्म सम्भावित बाढी तथा पहिरोको जोखिमबारे नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत करिब १० लाख एसएमएस पठाइएको थियो। यी घटनासँग सम्बन्धित पूर्वसूचनाका लागि कुल करिब २४ लाख एसएमएस पठाइएको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ।
उपलब्धिको मूल्यांकनमा कार्यान्वयनको अवस्था महत्त्वपूर्ण
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ महिनाको प्रगति विवरणमा नीतिगत सुधार, आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, अनुमतिपत्र वितरण, अध्ययन तथा सेवा विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर, समेटिएका सबै काम एउटै चरणमा छैनन्। केही पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् भने केही आयोजना ठेक्का सम्झौता, अध्ययन, बोलपत्र मूल्यांकन तथा नीतिगत तयारीकै अवस्थामा छन्।
त्यसैले मन्त्रालयको प्रगति मूल्यांकन गर्दा सम्पन्न भइसकेका काम र कार्यान्वयन हुन बाँकी योजनाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, प्रसारण लाइन निर्माणको गति र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिताले आगामी दिनमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मापन गर्नेछन्।