ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दशैँअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। दशैँअघि नै आशयपत्र दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ। उनले रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।
पीपीए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको उनको भनाइ छ। पीपीए गर्दा राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित तथा आर्थिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी थप निर्णय केही दिनभित्र गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनामा भोगेका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको जानकारी दिए। उनले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणलाई पनि पारदर्शी बनाउने बताए। हाल अनुमतिपत्रको किनबेच र चलखेलसम्बन्धी गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुधार गर्ने बताए।
उनले भने, ‘विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका निम्ति आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। एलओआई दिने लगभग अन्तिम तयारी भएको छ, त्यसलाई अझ प्राविधिक कुराहरू अलिकति परिष्कृत गर्नुपर्ने छ। एलओआई र नो अब्जेक्सन लेटरको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ। सकेसम्म हामी दशैँभन्दा अगाडि नै त्यसलाई जारी गर्ने तयारीमा छौँ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित मापदण्ड तयार गरिएको छ। सोही मापदण्डअनुसार पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। पीपीएका लागि राज्यलाई कस्तो खालको व्ययभार पर्छ र निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबले केही दिनमै यससम्बन्धी थप निर्णय गर्ने तयारीमा हामी क्रियाशील छौँ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) को म्याद थप गरिएको छ। अब विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अन्योलता हटाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ। यो पहिला रोकिएको थियो। अनुमतिपत्रहरूलाई पनि राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित भएर व्यवस्थित गर्ने तरिकाले हामी जानेछौँ। लाइसेन्सको विषयमा धेरै किनबेच र चलखेल हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ। यसलाई न्यायोचित हिसाबले व्यवस्थित गर्न काम भइरहेको छ।’
उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पनि जानकारी दिए। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका साथै बाढी नियन्त्रण तथा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पुर्याउन सक्ने भएकाले प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अवधि बढाउन लागिएको जानकारी दिए।
साथै, लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दशैँलगत्तै प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ।
यो एउटा राम्रो प्रस्थानबिन्दु पनि भएको छ, किनभने हामी पहिला उत्पादन र आन्तरिक खपतबाट अगाडि बढेका छौँ। अब लगानीको दायरा पनि बढेको छ। ऊर्जा क्षेत्रले राम्रो लगानीको दायरा विस्तार गर्ने सुरुवात गरेको छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी अगाडि बढाइएको छ। हाम्रो विद्युत्को माग बढी र उत्पादन कम भएको समयमा हामीले नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनालाई धेरै प्राथमिकता दिएका थियौँ। तर अब गुणस्तरीय, भरपर्दो र निरन्तर ऊर्जा आवश्यक भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पुर्याउनुका साथै बाढी नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्ने भएकाले प्रवर्द्धकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले दशैँलगत्तै यसलाई चार्ज गर्ने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ।’
उनले सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। लामो समयदेखि अल्झिएका केही आयोजना आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको र केही दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कामलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उनको भनाइ छ।
उनले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको पनि जानकारी दिए। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ। हालसम्म ६ परिवारले राहत पाएको उनले जानकारी दिए।