२९ असोज, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पहिलेको जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।
अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाअन्तर्गत पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले अर्को धर्म अपनाएपछि पुरानै सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाएर जातीय आरक्षणको लाभ लिन नसक्ने व्याख्या गरेको हो।
तमिलनाडुमा हिन्दु धर्म त्यागेर मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको छ। मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने तमिलनाडु सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधान तथा जातीय आरक्षणसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै यस विषयमा दायर याचिका खारेज गरेको हो।
अदालतको व्याख्याअनुसार हिन्दु सामाजिक संरचनामा जातका आधारमा उत्पन्न सामाजिक पछौटेपन अर्को धर्म स्वीकार गरेपछि स्वतः कायम रहँदैन। त्यसैले पहिले पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा सूचीकृत रहेको व्यक्तिले धर्म परिवर्तनपछि पुरानै जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षणको सुविधा माग गर्न नसक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यस फैसलाले भारतमा धर्म परिवर्तनपछि जातीय पहिचान र आरक्षण सुविधाबीच रहने कानुनी सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।