राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को बर्खे अधिवेशन कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय रिपोर्टकार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा र कानुनी बहस कमजोर बनेको उनको तर्क छ। उनले अधिवेशनभर सरकारले संसद्सँग समन्वय गर्न नचाहेको आरोप पनि लगाइन्।
प्रमुख सचेतक ओलीले आफूले संसद्मा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको दाबी गरिन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर र स्वास्थ्य सेवाबारे संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भूमिका खेलेको दाबी पनि गरिन्।
उनले खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता तथा इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सफल भएको दाबी पनि गरिन्। उनले अधिवेशनभर सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सवालमा समेत आफूले सशक्त भूमिका खेलेको बताइन्।
श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम र सीमा विवादलगायतका विषयमा समेत प्रभावकारी बहस छेडेको ओलीको दाबी छ। उनले राष्ट्रिय हित, धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘जनजीविकाका सवालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, मल र ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको ७ प्रतिशत कर तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्या संसद्मा उठाएँ। स्थानीय तहको अनुदान कटौती र बजेट विनियोजनमा आवश्यकतामा आधारित प्राथमिकताको माग पनि गरेँ।
नागरिक अधिकार र मानवीय सरोकारको विषयमा खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाको समस्या र विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकका विषयहरू पनि उठाएँ। शर्मिला दर्जीजस्तो एउटा पात्रलाई स्वदेश फिर्ता गराउन निरन्तर आवाज उठाइयो। उहाँजस्ता धेरै पात्रहरूका लागि पनि आवाज उठाइयो र नेपाल फर्किन धेरै जना सफल पनि हुनुभयो। इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग सम्बोधन गर्न पनि आवाज उठाएँ।
नीति, बजेट र कानून, श्रमिक अधिकार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सुरक्षित मातृत्व, जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा पनि संसदीय बहस गरेँ। सरकारी जवाफदेहिताको विषयमा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, सरकारी नीतिगत पारदर्शिता र राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे पनि प्रश्न उठाएँ। प्रतिपक्षको भूमिकामा विरोधमा मात्र सीमित नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सदैव सदनमा राखेँ।
राष्ट्रिय हित र कूटनीतिका विषयमा नेपालमा भइरहेको धर्मान्तरणको विरुद्धमा, हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा, संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा, भोटेकोशी विपद्, हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम, सीमा विवाद, विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषय उठाएँ। साथै, प्रदेश खारेजीजस्ता विषयमा पनि आफ्ना धारणाहरू राखेँ। नेपाल–स्विजरल्यान्ड संसदीय मैत्री समूहको संयोजकको रूपमा संसदीय कूटनीति र सम्बन्ध विस्तारमा पनि भूमिका निर्वाह गरेँ। आगामी दिनमा पनि तथ्यमा आधारित निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु।’
उनले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोधमा मात्र सीमित नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने हुनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको बताइन्। उनले आगामी दिनमा पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।