नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, उत्पादन बढाउने र दिगो आम्दानी सुनिश्चित गर्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्नु नै मुलुकको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका छन्।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा (एमाले) को नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वेबसाइट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले केवल पहिचानको बहसमा अल्झिनुको सट्टा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काममा लाग्नुपर्ने बताए। उनले विपन्नतालाई दिगो समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत स्पष्टता र उत्पादनमुखी रोजगारी अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे। ओलीले राजनीतिक तथा नीतिगत विमर्शहरू आम जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दिशातर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए। गरिबी उन्मूलन केवल नारामा सीमित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले परिवारको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ओलीले रोजगारीको वास्तविक मूल्य बिताइएको समयले नभई त्यसबाट आर्जन हुने पर्याप्त आम्दानीले निर्धारण गर्ने बताए।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु, गरिबी हटाउनु र विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसका लागि जातीय पहिचानका आधारमा मात्र होइन, आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने पर्याप्त आम्दानीले निर्धारण गर्छ। हामीले कुनै एउटा वर्ग, समुदाय, पेसा वा क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजको उत्थानलाई लक्ष्य बनाउनुपर्छ।
हाम्रो मूल दर्शन मानवतावाद हो। प्रत्येक नागरिकले खान, लाउन, बस्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। जात, वर्ग वा समुदाय जे भए पनि आम जनता नै हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। अन्ततः हाम्रो मार्ग सत्य, न्याय र समानताको मार्ग हो। मानवताको कल्याण, समान अवसर र जनताको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले आफ्ना राजनीतिक तथा सामाजिक मान्यताहरूको मूल आधार ‘मानवतावाद’ भएको उल्लेख गर्दै हरेक नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्रत्याभूत गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताए।