कैद हदका कारण प्यारोल रोक्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीको हकमा लागू हुने ‘कैद हद’लाई आधार बनाएर प्यारोल सुविधा अस्वीकार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गरेका कैदीलाई उचित कानुनी कारणबिना प्यारोलबाट वञ्चित गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ।

विक्रम माझीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले गरेको निर्णय उल्ट्याएको हो। अदालतले माझीको अवस्थाको पुनर्मूल्यांकन गरी कानुनअनुसार उचित निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

कैद हद भन्नाले एकभन्दा बढी कसुरमा कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा कानुनबमोजिम अधिकतम कैद अवधि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्थालाई बुझिन्छ। अर्कोतर्फ, प्यारोल भनेको निश्चित कानुनी मापदण्ड र सर्त पूरा गरेका कैदीलाई बाँकी सजाय तोकिएका सर्त पालना गर्दै समाजमा बिताउन दिइने व्यवस्था हो।

कैद हद र प्यारोल फरक कानुनी व्यवस्था

माझीलाई दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा १० वर्ष र पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। तर फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ अनुसार उनको हकमा अधिकतम १० वर्ष कैद कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेको थियो।

कैदमा असल आचरण देखाएको र तोकिएको अवधि पूरा गरेको आधारमा नख्खु कारागारले उनलाई प्यारोलका लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित बोर्डसमक्ष पत्र पठाएको थियो। तर संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले कैद हदको सुविधा पाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः प्यारोलको सुविधा दिन नमिल्ने आधारमा सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसपछि माझीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तीनवटै मापदण्ड पूरा गरेको ठहर

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, कुल सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। सम्बन्धित कसुर कानुनले तोकेको निषेधित सूचीमा नपर्नु पनि आवश्यक हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले माझीले प्यारोलका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको र उनको कसुर निषेधित सूचीमा नरहेको उल्लेख गरेको छ। कैद हद लागू भएको कारण देखाएर मात्र प्यारोल अस्वीकार गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कैद हदलाई कैद छुटको सुविधासँग तुलना गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। कैद हद कानुनले अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गरेको प्रावधान भएकाले यसलाई कुनै निकायको स्वेच्छामा निर्भर सुविधा मान्न नहुने अदालतको ठहर छ।

प्यारोल स्वतः प्राप्त हुने अधिकार भने होइन

सर्वोच्च अदालतले प्यारोललाई कैदीले स्वतः दाबी गर्न पाउने बाध्यात्मक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छैन। तर, कानुन र मापदण्डले तोकेका पूर्वसर्त पूरा गरेका कैदीलाई उचित कानुनी आधारबिना यस सुविधाबाट वञ्चित गर्न पनि नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

अदालतका अनुसार प्यारोल दिने वा नदिने निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुन र मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्छ। कैद हद लागू भएको अवस्थालाई मात्र कारण बनाएर सुविधा अस्वीकार गर्नु कानुनसम्मत नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

कैदीलाई प्रोबेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड, २०८० ले पनि कैद हद लागू भएका कैदीलाई प्यारोल दिनै नमिल्ने व्यवस्था नगरेको अदालतले औँल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय उल्ट्याउँदै माझीका सम्बन्धमा कानुनअनुसार पुनः उचित निर्णय गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ २०८३ भदौ २६ गतेको फैसलापछि हालै सार्वजनिक भएको हो।

यस फैसलाले कैद हद र प्यारोललाई दुई फरक कानुनी विषयका रूपमा स्पष्ट पार्दै प्यारोलसम्बन्धी निर्णय गर्दा कानुनले तोकेका मापदण्ड र उचित आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।