चुनौतीको घेरामा चलचित्र विकास बोर्ड, नयाँ अध्यक्ष मनिष पण्डितसामु सुधारको परीक्षा

काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र लगानीको जोखिमजस्ता समस्यासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा युवा चलचित्रकर्मी मनिष पण्डित नियुक्त भएपछि उद्योगमा सुधारको अपेक्षा बढेको छ। तर, विगतका नेतृत्वले पूरा गर्न नसकेका कामलाई परिणाममुखी बनाउनु उनका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पण्डितलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। अध्यक्ष पदका लागि प्राप्त १२ आवेदनमध्ये सिफारिस समितिले पण्डितसहित नरेशकुमार पौडेल र अभिनेत्री निशा अधिकारीको नाम सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।

चलचित्र क्षेत्रमा पण्डितको सार्वजनिक पहिचान स्थापित कलाकार तथा निर्देशकहरूको तुलनामा कम भए पनि उनले निर्माण र प्राविधिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरेका छन्। चलचित्र ‘जायरा’मा सहनिर्माताका रूपमा संलग्न उनी ‘ग्याङस्टार ब्लुज’को निर्माण पक्षमा पनि आबद्ध थिए। यसअघि बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलको कार्यकालमा बक्स अफिसको सूचना प्रविधि व्यवस्थापनमा समेत उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक १० वर्षको अनुभव पूरा गरेर आएका पण्डितले अब आफ्नो कार्यकाललाई कसरी प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने विषयमा चलचित्रकर्मीको चासो छ। उनीसामु कानुनी सुधारदेखि चलचित्रको व्यावसायिक गुणस्तर, कलाकारको सुरक्षा र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनसम्मका विषयमा काम गर्नुपर्ने दबाब छ।

चलचित्र विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने चुनौती

चलचित्र निर्देशक समाजका निवर्तमान अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीका अनुसार नयाँ नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमध्ये संसद्मा विचाराधीन चलचित्र विधेयक प्रमुख हो। चलचित्रकर्मीको सुझावका आधारमा तयार पारिएको विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित अघि बढाउनु र त्यसअनुसार नियमावली निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

पराजुलीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले चलचित्र क्षेत्रको आवश्यकता र सरोकारलाई समेट्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार विधेयकको प्रगतिसँगै अध्यक्षको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ।

चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयन, संस्थागत जवाफदेहिता र उद्योगमैत्री नीतिको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। त्यसैले नयाँ अध्यक्षले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

चलचित्रको संख्या होइन, गुणस्तरमा जोड

नेपाली चलचित्र बजारमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा फिल्म निर्माण भए पनि व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने चलचित्रको अनुपात न्यून रहेको विषयले उद्योगमा चिन्ता बढाएको छ।

पराजुलीले बजारको माग र निर्माणको संख्याबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार चलचित्र निर्माणको संख्या बढ्दै जाँदा लगानी सुरक्षित हुने सुनिश्चितता भने बढेको छैन। त्यसैले दर्शकको रुचि, बजारको आकार र निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ।

चलचित्र लेखक तथा समीक्षक सामिप्यराज तिमिल्सेना पनि उद्योगको सुधारका लागि पुरानो कानुनी सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नीतिगत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

तिमिल्सेनाका अनुसार नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बजारसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान पर्याप्त छैन। कति चलचित्र निर्माण गर्दा बजारले धान्न सक्छ, लगानीको जोखिम कसरी घटाउन सकिन्छ र प्राविधिक तथा कलाकारको पारिश्रमिकलाई व्यावसायिक अवस्थासँग कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा बोर्डले तथ्यमा आधारित अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

कलाकारको सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारको बहस

नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष उत्तम केसीले कलाकारको सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास र व्यवस्थित इनडोर सुटिङ स्टुडियो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार सुविधासम्पन्न स्टुडियोको अभावले चलचित्र निर्माणका क्रममा विभिन्न व्यावहारिक समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले लामो समयदेखि चर्चामा रहेका पूर्वाधारसम्बन्धी योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान नयाँ नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यसैगरी, कलाकारको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र चलचित्र हलसम्म दर्शक आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि बोर्डले भूमिका खेल्नुपर्ने केसीको भनाइ छ।

तर, स्टुडियो निर्माणलाई तत्कालको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता मान्न नहुने मत पनि चलचित्र क्षेत्रमा छ। लेखक तिमिल्सेनाका अनुसार निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्टुडियोको प्रयोग भइरहेकाले सीमित स्रोतलाई प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

विशेषगरी ध्वनि डिजाइन, ब्याकग्राउन्ड स्कोर र ग्राफिक्सजस्ता विधामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनका अनुसार यस्ता सीपको विकासले चलचित्रको प्राविधिक गुणस्तर बढाउनुका साथै नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा

चलचित्र क्षेत्रका केही सरोकारवालाले विगतमा सुरु भएका चलचित्र प्रवर्द्धन तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

तिमिल्सेनाले चलचित्रको कथा विकास, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार संस्थागत कार्यक्रमलाई नेतृत्व परिवर्तनसँगै निष्क्रिय बनाउने प्रवृत्तिले उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रकर्मीलाई राज्यका निकायसँग जोड्ने, सिर्जनात्मक परियोजनालाई सहयोग गर्ने र नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने काममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयसँग समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण

चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले अध्यक्षको कार्यक्षमता मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहयोगसँग पनि जोडिन्छ। विगतमा मन्त्रालयसँगको तालमेल र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण कतिपय योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको चलचित्रकर्मीहरूको अनुभव छ।

केसीका अनुसार नयाँ अध्यक्षले मन्त्रालयसँग प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै विभिन्न धारका चलचित्रकर्मीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। उद्योगका समस्या पहिचान गरेर साझा समाधान खोज्ने क्षमता पनि नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

समग्रमा, मनिष पण्डितको नियुक्तिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ। तर, नेतृत्व परिवर्तन आफैँमा सुधारको ग्यारेन्टी होइन। विचाराधीन कानुनलाई अघि बढाउने, बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्ने, प्राविधिक दक्षता बढाउने, कलाकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र संस्थागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने काममा देखिने उपलब्धिले नै उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नेछ।