सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार गर्दै सरकारले मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन्।
ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने र साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
कर्मचारीलाई सवारीसाधनको इन्धन तथा मर्मत खर्चसमेत पदअनुसार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले इन्धन खर्चबापत एक लाख २० हजार र मर्मत खर्चबापत ७५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले इन्धनमा एक लाख र मर्मतमा ५० हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि इन्धनमा २५ हजार र मर्मतमा १० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यी सबै रकम वार्षिक हुन्।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ सवारी चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीले चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउन कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष पदस्थापनका रूपमा तोकेका पदमा भने सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकामा विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने तथा सवारीसाधनको विवरण र ऋण भुक्तानीको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यो निर्देशिका संघीय निजामती, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवासहित तोकिएका संघीय निकायका स्थायी कर्मचारीमा लागू गर्ने तयारी छ। गलत विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सुविधा रोक्का गरी रकम असुलउपर गर्नुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।