चितवनका सहकारी पीडितको आक्रोश : ‘जीवनभरको कमाइ डुब्यो, रकम कहिले फिर्ता हुन्छ ?’

चितवन । चितवनका सहकारी पीडितले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलसँग आफ्नो बचत फिर्ता गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आयोजित छलफलका क्रममा उनीहरूले जीवनभर दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम डुब्दा परिवारको दैनिकी र उपचारसमेत प्रभावित भएको गुनासो गरे।

पीडितहरूले मजदुरीबाट कमाएको पैसा, घरजग्गा बेचेर प्राप्त रकम र छोराछोरीको कमाइसमेत सहकारीमा बचत गरेको बताएका छन्। उनीहरूले आगामी निर्वाचनअघि नै रकम फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २०७१ सालदेखि ठेलामा व्यापार गरेर कमाएको पैसा जम्मा गर्दै आएकी सुशीला कुमारी केसीले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बचत फिर्ता पाउन नसकेको बताइन्। चितवनमा रहेको १४ कठ्ठा जग्गा बेचेर आएको रकमसमेत सहकारीमा राखेको उनले जानकारी दिइन्।

सहकारी सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेर फरार भएपछि सरकारी निकायबाट प्रभावकारी सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ। जीवनभरको कमाइ गुमाउँदा घरसमेत नरहेको र अहिले अरूको घरमा बस्न बाध्य भएको उनले मन्त्री रावललाई सुनाइन्। प्रहरी र स्थानीय निकायमा जाँदासमेत न्याय पाउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, ८४ वर्षीय कृष्ण शर्मा सापकोटाले बुढेसकालमा आरामसँग जीवन बिताउने उद्देश्यले चार कोठाको घर बेचेर शिवशिखर सहकारीमा रकम जम्मा गरेको बताए। घर बिक्रीबाट प्राप्त रकम र पेन्सनसमेत सहकारीमा राखेका उनको व्यक्तिगत रूपमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ डुबेको छ। छोरा र नातिनातिनाको रकमसमेत जोड्दा परिवारको तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत जोखिममा परेको उनले बताए।

आफू र श्रीमती दुवैको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले बचत फिर्ता नहुँदा उपचार खर्च जुटाउनसमेत समस्या भएको सुनाए।

सहकारी पीडित सञ्जालका संयोजक शालीग्राम दवाडीले साहारा सहकारीका बचतकर्ताले पनि रकम फिर्ता पाउन विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण सहकारी पीडितको समस्या ओझेलमा परेको उनको आरोप छ।

साहारा सहकारीको बजारमा रहेको रकम, गोर्खा मिडियामा गएको रकम र विभिन्न स्थानमा रोक्का गरिएको जग्गाबाट बचतकर्ताको रकम असुल गर्न सकिने सम्भावना रहेको दवाडीले बताए। तर, सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ्दा रकम उठाउने काममा अवरोध भएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रहरीले समेत पीडितका उजुरी लिन छाडेको गुनासो गरे।

चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी रामेश्वर पौडेलले सङ्घीय सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिरहेकाले हाल उजुरी नलिन निर्देशन प्राप्त भएको जानकारी दिए।

छलफलमा सहभागी अन्य पीडितहरूले पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको २५ हजार रुपैयाँसमेत आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले बचत फिर्ताका लागि स्पष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरे।

पीडितका समस्या सुनेपछि मन्त्री रावलले सहकारीमा बचत गर्नु नागरिकको गल्ती नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले कानुनी व्यवस्थामार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन र सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग विशेष डेस्कको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको उनले बताइन्।

सरकारले पीडितलाई आश्वासन मात्र नदिई जिम्मेवारीसहित काम गर्ने उद्देश्यले कानुन निर्माण गरिरहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ। बचत फिर्ताका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्न सक्ने उनले स्पष्ट पारिन्।