कमला–ढल्केबर–बागमती सडक विस्तार : प्रभावित परिवारलाई ६ करोड ८८ लाख क्षतिपूर्ति

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–बागमती सडक खण्ड विस्तारका क्रममा प्रभावित हुने २१९ परिवारका लागि करिब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा अघि बढिरहेको सडक स्तरोन्नति आयोजनाको परिमार्जित पुनर्वास कार्ययोजनाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

सडक विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ७७ किलोमिटर लामो यो सडक खण्ड धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा फैलिएको छ। हाल दुई लेन रहेको सडकलाई कम्तीमा चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ। बजार, बस्ती तथा सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित सडकको चौडाइ छ लेनसम्म पुर्‍याइनेछ। आयोजना सन् २०२७ जुलाईसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पहिलेको अनुमानभन्दा प्रभावित परिवार बढे

सन् २०२४ मा स्वीकृत प्रारम्भिक पुनर्वास योजनामा ६४ घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, सन् २०२५ जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म गरिएको स्थलगत अध्ययन तथा संरचनाको प्रमाणीकरणपछि प्रभावित घरधुरीको संख्या २१९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित संरचनाहरू सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर कायम गरिएको सरकारी सडक सीमाभित्र रहेका छन्। यो सीमा सन् १९७७ मै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत निर्धारण गरिएको थियो। आयोजना कार्यान्वयनका लागि थप निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाइएको छ।

क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया जारी

प्रभावित परिवारका लागि कुल ६ करोड ८८ लाख ५ हजार ८४६ रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्मको विवरणअनुसार १४८ परिवारले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् भने २३ परिवारले ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गरेका छन्। बाँकी ४८ परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा पुरानो संरचनाको मूल्यमा ह्रासकट्टी नगरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न लाग्ने लागतलाई आधार बनाइएको छ। पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने परिवारलाई तीन महिनाको न्यूनतम ज्यालाबराबर घरभाडा सहायता, संरचना भत्काउने तथा सामान सार्ने खर्च र व्यवसायमा अवरोध पुगेबापत २० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

संरचना भत्काउँदा निस्कने काठ, जस्तापातालगायत सामग्री प्रभावित परिवारले आफैँ लैजान पाउनेछन्।

१५३ सार्वजनिक संरचना र २ हजार २४१ बिजुलीका पोल स्थानान्तरण गरिने

सडक विस्तारबाट १५३ वटा सार्वजनिक तथा सामुदायिक संरचना प्रभावित हुने पहिचान गरिएको छ। तीमध्ये ३८ मन्दिर, ३७ यात्रु प्रतीक्षालय, २५ चौतारा र ५३ अन्य सरकारी तथा सामुदायिक संरचना छन्। अन्य संरचनामा प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय र विद्यालयका पर्खालसमेत रहेका छन्।

त्यस्तै, सडक विस्तारका क्रममा २ हजार २४१ बिजुलीका पोल सार्नुपर्नेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका २१ वटा संरचना र पाइपलाइनसमेत प्रभावित हुनेछन्। यी संरचना तथा सेवा पूर्वाधारको स्थानान्तरण र पुनर्निर्माण खर्च निर्माण कम्पनीको लागत विवरणमा समावेश गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

जोखिममा रहेका परिवारलाई थप सहायता

प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित २१९ घरधुरीमा करिब १ हजार २०० जना बसोबास गर्छन्। प्रभावित परिवारको औसत आकार ५.४७ जना रहेको छ। तीमध्ये ७२ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार व्यापार तथा व्यवसायमा संलग्न छन् भने करिब तीन प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ।

गरिबीमा रहेका, महिला नेतृत्वका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका परिवारलाई जोखिममा रहेका समूहका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस्ता परिवारलाई नियमित क्षतिपूर्तिबाहेक थप एक महिनाको न्यूनतम ज्यालाबराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने योजना छ।

प्रभावित परिवारको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा पर्ने असर कम गर्न सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका अवसरसमेत उपलब्ध गराइनेछ। ब्युटी पार्लर, बुटिक र मोबाइल मर्मतजस्ता तालिम निःशुल्क प्रदान गर्ने तथा सडक निर्माणमा रोजगारी दिँदा जोखिममा रहेका परिवारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिका समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विकास निर्माणका क्रममा स्थानीय समुदायमा पर्ने नकारात्मक असर घटाउने र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।