सुरक्षा परिषद्का सबै स्थायी सदस्यलाई समान भिटो अधिकार दिन भारतको माग
सीमित राष्ट्रको राजनीतिक स्वार्थका लागि निषेधाधिकार प्रयोग नगर्न भारतको आग्रह
न्युयोर्क । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै भविष्यमा थपिने सबै स्थायी सदस्य राष्ट्रलाई समान रूपमा भिटो (निषेधाधिकार) प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सुरक्षा परिषद्मा सुधारका विभिन्न पक्षलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले भिटो अधिकारसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि जोडिने भएकाले यसको प्रयोग गर्दा संयम अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
हरिशले भिटो अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सीमित राष्ट्रको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखेका छन्।
हाल सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनसँग मात्र भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ। भारतका प्रतिनिधिका अनुसार भिटोको असमान प्रयोगले परिषद्को निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
उनले सुरक्षा परिषद् स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रस्तावहरूमाथि भिटो प्रयोगको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै यसको प्रयोगमा केही स्थायी सदस्यको प्रभाव बढी देखिएको बताएका छन्। सन् २०२२ मा सुरु गरिएको भिटोसम्बन्धी पहलले जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसपछिका घटनाक्रमले थप सुधारको आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ।
भिटो अधिकारलाई मात्र अलग गरेर सुधार गर्न नसकिने बताउँदै हरिशले सदस्यताको वर्गीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, परिषद्को आकार र कार्यप्रणालीसहित सबै विषयमा एकैसाथ छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सुधारका विषयमा लिखित प्रस्तावमा आधारित वार्ता अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भारतले अफ्रिकी युनियनको साझा धारणाप्रति पनि समर्थन जनाएको छ। नयाँ स्थायी सदस्यलाई समान अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्नु न्यायसङ्गत हुने भारतको अडान छ। भिटो अधिकारसहित वा बिनाको छुट्टै सदस्य श्रेणी थप्दा सुधारको प्रक्रिया थप जटिल हुन सक्ने भन्दै भारतले समानताको सिद्धान्तमा आधारित संरचनात्मक परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेको छ।
