एनपीएल हेर्न ४०० रुपैयाँ शुल्क, ओटीटी प्रसारणको वैधानिकतामाथि प्रश्न

मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना शुल्क उठाइएको दाबी, मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी बाँडफाँटबारे पनि बहस

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का खेल मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरणबाट हेर्न ४०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता अधिकार र प्रसारण सेवाको नियमनबारे प्रश्न उठाएको छ। प्रतियोगिताका खेल टेलिभिजनमा निःशुल्क उपलब्ध भइरहेका बेला ओटीटी प्लेटफर्ममा छुट्टै रकम लिन थालिएपछि शुल्क निर्धारणको कानुनी आधार र सम्बन्धित सरकारी निकायको जिम्मेवारीबारे बहस सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान पुगेर एनपीएलको उद्घाटन खेल प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए। नेपाली क्रिकेटको प्रवर्द्धनमा राज्यको चासो देखिएको समयमा प्रतियोगिता डिजिटल माध्यमबाट हेर्न अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने उपभोक्ताको पहुँच र खर्चसम्बन्धी विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ।

एनपीएलको ओटीटी प्रसारण अधिकार एनईटी टीभी स्ट्रिम्ज (NET TV Streamz) ले प्राप्त गरेको छ। तर, उपभोक्ताबाट शुल्क उठाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृति लिइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिइएको दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला सम्बन्धित निकायले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठेको छ।

टेलिभिजनमा निःशुल्क, डिजिटल प्लेटफर्ममा छुट्टै शुल्क

नेपालमा एनपीएलका खेल हिमालयन टेलिभिजनको हिमालयन स्पोर्ट्स च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेका छन्। उक्त च्यानल उपलब्ध भएका टेलिभिजन सेवा प्रयोगकर्ताले प्रतियोगिता हेर्न थप शुल्क तिर्नुपर्दैन। नेपालबाहिरका दर्शकका लागि भने स्टार स्पोर्ट्सबाट खेल प्रसारण भइरहेको विवरणमा उल्लेख छ।

ओटीटीतर्फको विश्वव्यापी प्रसारण अधिकार एनईटी टीभी स्ट्रिम्जले लिएको बताइएको छ। यद्यपि, कम्पनीले विदेशमा आफ्नो एपमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुमति प्राप्त गरेको प्रमाण सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।

प्रसारण अधिकार विश्वव्यापी रूपमा प्राप्त गर्नु र विभिन्न देशमा डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्न पाउनु फरक विषय हुन्। सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार आवश्यक अनुमति तथा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालनको वैधानिकता पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा कम्पनीले विदेशी बजारमा ओटीटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेको प्रमाण पेस नगरेको उल्लेख छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक स्पष्टता आउन बाँकी छ।

प्रसारण शुल्क निर्धारणमा मन्त्रालयको भूमिका

एनईटी टीभी स्ट्रिम्जले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अन्तर्गत प्रसारण सेवाको इजाजतपत्र लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (४) ले कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत उपभोक्ताबाट लिइने शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित संस्थाको वास्तविक खर्चसमेतलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा एनपीएलको ओटीटी प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिइएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठेको हो। मन्त्रालयले एनईटी टीभी स्ट्रिम्ज वा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले उपभोक्ताबाट शुल्क लिन अनुमति नलिएको जनाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

क्यानले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत प्रसारण साझेदार छनोट गरी शुल्कसमेत तय गरेको बताइए पनि त्यसको नियामकीय स्वीकृतिबारे विवाद देखिएको छ। यदि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक स्वीकृतिबिना शुल्क उठाइएको हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको छानबिन र आवश्यक कारबाहीबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।

यस विषयमा मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। शुल्कको कानुनी आधार, निर्धारण प्रक्रिया र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

विगतका प्रसारण शुल्कमा पनि उठेका थिए प्रश्न

यसअघि सन् २०२६ को फिफा विश्वकप हेर्न हिमालयन टिभीका ग्राहकबाट ९९९ रुपैयाँ र डिश मिडिया नेटवर्कको डीजीओ (DGO) एपका ग्राहकबाट ५४९ रुपैयाँ शुल्क लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। ती शुल्कको आधार र नियामकीय व्यवस्थाबारे पनि सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठेका थिए।

एनपीएलमा समेत डिजिटल प्रसारणका लागि छुट्टै रकम लिन थालिएपछि प्रसारण सेवाको शुल्क निर्धारणमा एकरूपता, पारदर्शिता र नियामकीय निगरानी आवश्यक रहेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।

त्यस्तै, केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एनपीएल हेर्ने शुल्कलाई इन्टरनेट सेवाको प्याकेजमा समावेश गरी बिक्री गरेको गुनासो पनि सार्वजनिक भएको छ। यस्तो ‘प्राइस बन्डलिङ’मा उपभोक्ताले इन्टरनेट र अतिरिक्त सामग्री हेर्ने सुविधाबापत कति रकम तिरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

सेवाहरू संयुक्त प्याकेजमा बिक्री गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय पनि प्रचलित कानुनका आधारमा स्पष्ट पारिनुपर्ने देखिन्छ।

भारतको आईपीएल प्रसारण मोडेलसँग तुलना

नेपालमा एनपीएलको डिजिटल प्रसारण शुल्कबारे बहस भइरहेका बेला भारतमा इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) का खेल प्रसारण गर्ने अभ्याससँग पनि तुलना गरिएको छ।

भारतमा आईपीएलका खेल टेलिभिजनबाट हेर्न च्यानलको नियमित सदस्यता आवश्यक पर्न सक्छ। ओटीटीमा भने सम्बन्धित प्लेटफर्मको सदस्यता, उपलब्ध निःशुल्क सुविधा तथा प्रसारण अधिकारको व्यवस्थाअनुसार पहुँच फरक हुन सक्छ। मोबाइल सेवा प्रदायकका प्याकेजसँग डिजिटल सामग्रीको सदस्यता जोड्ने व्यवस्था पनि बजारमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

यस्तो सहकार्यमा मोबाइल सेवा प्रदायक र डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउने कम्पनीबीच व्यावसायिक सम्झौताअनुसार आम्दानी बाँडफाँट हुन सक्छ। यसले उपभोक्तालाई एउटै प्याकेजबाट डाटा र सामग्री हेर्ने सुविधा दिन सक्ने भए पनि यसको मूल्य तथा सर्त कम्पनीहरूबीचको सम्झौतामा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले भारतको अभ्यासलाई नेपालमा लागू गर्नुअघि दुवै देशको कानुनी व्यवस्था, प्रसारण अधिकार, व्यावसायिक सम्झौता र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कको संरचना तुलना गर्नु आवश्यक हुन्छ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलको हिस्सेदारीबारे प्रश्न

नेपाल टेलिकम र एनसेलले देशभर मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्न ठूलो लगानी गरेका छन्। मोबाइल प्रयोगकर्ताले यिनै नेटवर्कमार्फत इन्टरनेट चलाएर ओटीटी प्लेटफर्मबाट खेलकुद तथा अन्य डिजिटल सामग्री हेर्छन्।

एनपीएलको ओटीटी प्रसारणबाट शुल्क उठाइँदा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकले त्यसबाट कुनै आम्दानीको हिस्सा पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। तर यस्तो हिस्सेदारी स्वतः सुनिश्चित हुने व्यवस्था नभई सम्बन्धित कम्पनीबीचको व्यावसायिक सम्झौता र लागू हुने कानुनी प्रावधानमा निर्भर हुन्छ।

सामग्री उत्पादन गर्ने संस्था, प्रसारण अधिकार लिने प्लेटफर्म र नेटवर्क उपलब्ध गराउने कम्पनीबीच सहकार्यको मोडेल विकास गर्न सकेमा उपभोक्तालाई एकीकृत प्याकेजमा सेवा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहन्छ। त्यसका लागि पारदर्शी सम्झौता, स्पष्ट मूल्य संरचना र आवश्यक नियामकीय अनुमति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

एनईटी टीभी स्ट्रिम्जले एनपीएलको सामग्री उत्पादनमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको छ वा छैन, प्रसारण अधिकारका लागि क्यानसँग कस्तो सम्झौता भएको छ र मोबाइल सेवा प्रदायकसँग आम्दानी बाँडफाँटको व्यवस्था छ वा छैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

विदेशी ओटीटी सेवाको बिक्री र दूरसञ्चार शुल्कको विषय

नेपालमा विदेशी ओटीटी सेवाका प्याकेजसमेत स्थानीय प्लेटफर्ममार्फत बिक्री भइरहेको विषयले पनि नियमनको प्रश्न उठाएको छ। डिशहोम गो र एनईटी टीभी स्ट्रिम्जमार्फत सोनीलिभ (SonyLIV) तथा हटस्टार (Hotstar) का सामग्री उपलब्ध गराउने र त्यसबापत शुल्क लिने अभ्यासबारे सम्बन्धित सेवाको अनुमति तथा कानुनी अवस्थाको स्पष्टता आवश्यक छ।

यसअघि इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा टेलिभिजनसम्बन्धी रकम समावेश गरी त्यसलाई ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स’ शीर्षकमा देखाइएको विषय पनि विवादमा आएको थियो। दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी यस्ता विषयमा कानुनी दायित्व र अदालतबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन पारदर्शी हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

नियामक निकायबाट स्पष्ट जवाफ आवश्यक

एनपीएलको ओटीटी शुल्क, विदेशी डिजिटल सेवाको बिक्री, इन्टरनेट प्याकेजमा अतिरिक्त सेवाको शुल्क समावेश गर्ने अभ्यास र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी विवादले नेपालको डिजिटल सामग्री वितरण बजारमा नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एकातिर सामग्री उत्पादक र प्रसारण अधिकार प्राप्त गर्ने कम्पनीबीच व्यावसायिक सम्झौता हुन्छ भने अर्कोतिर सामग्री उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट पूर्वाधार प्रयोग गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा शुल्क निर्धारणको आधार, प्रसारण अधिकारको दायरा, आम्दानी बाँडफाँट र उपभोक्ताको दायित्वबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हुनु आवश्यक छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार शुल्कको वैधानिकता, सेवा सञ्चालनको अनुमति र प्याकेज बिक्रीको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

उपभोक्ताले तिर्ने रकमको आधार पारदर्शी बनाउनु, कानुनी प्रक्रिया पालना भए–नभएको जाँच गर्नु र आवश्यक परे नियमानुसार कदम चाल्नु डिजिटल सामग्रीको बजारप्रति जनविश्वास कायम गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।