प्रस्तावित राजदूत थापाबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले मागेको विवरण अझै प्राप्त भएन

जापानको पीआर र स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धबारे स्पष्टता खोज्दै समितिको पत्राचार, जवाफ आएपछि मात्रै थप छलफल हुने

काठमाडौं । जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञान कुमार थापाबारे उठेका प्रश्नको निरुपण गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिले मागेको आधिकारिक विवरण अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। समितिले थापाको जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट जानकारी माग्दै दुईवटा पत्र पठाएको थियो।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार थापासम्बन्धी विषयमा थप तथ्य बुझ्न सुनुवाइअघि र सुनुवाइपछि गरी दुईपटक पत्राचार गरिएको हो। पहिलो पत्र जापानको पीआरसँग सम्बन्धित थियो भने दोस्रो पत्र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग थापाको आबद्धताबारे जानकारी लिन पठाइएको थियो।

सरकारबाट राजदूतका लागि सिफारिस भएपछि थापाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको थियो। सुनुवाइअघि उजुरी आह्वान गर्दा उनीसँग जापानको पीआर रहेको र स्थानीय सरकारमा काम गरिरहेको दाबीसहितका उजुरी परेको समितिले जनाएको छ।

उक्त विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएपछि असोज २८ गते भएको सुनुवाइमा समितिले सम्बन्धित निकायबाट विवरण प्राप्त भएपछि पुनः छलफल गरेर निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले विगतमा जापानको पीआर लिएको भए पनि पछि त्यागिसकेको बताएका थिए। उनले जापानको स्थानीय सरकारसँग पनि आफ्नो आबद्धता नरहेको दाबी गरेका थिए। तर, समितिले उनको भनाइको आधिकारिक पुष्टि खोजिरहेको छ।

समितिका उपसचिव जगदीश न्यौपानेका अनुसार आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइए पनि त्यसको जवाफ आइसकेको छैन। समितिले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको उनले बताए।

प्रस्तावित राजदूतबारे प्रश्न उठेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारमार्फत सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग्ने प्रक्रिया अपनाउँछ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित जापानी राजदूतावासबाट आवश्यक विवरण संकलन गरी समितिलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया रहेको जनाइएको छ।

समितिका सभापति श्रेष्ठले माग गरिएको जवाफ प्राप्त भएपछि मात्रै थापाको विषयमा थप छलफल अघि बढ्ने बताएका छन्। विवरण नआएकै कारण सुनुवाइसम्बन्धी अर्को बैठकको मिति तय हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।