प्रचण्ड र ओली आन्दोलनको पक्षमा, सरकारको विकल्प निर्वाचनबाट खोज्न रवि लामिछानेको आग्रह
काठमाडौँ । छठ पर्व सकिएपछि सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने तयारीमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन्। सरकारको कार्यशैली, सुशासन, राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका मुद्दालाई अघि सार्दै वामपन्थी दलहरूले आन्दोलनको तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चाडपर्वपछि आन्दोलन सशक्त बनाउने संकेत दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
नेकपाको राष्ट्रिय जागरण अभियान
प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारका कामकारबाहीबारे जनतालाई जानकारी गराउने र पार्टी संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा अन्य वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिसँग संवाद र सहकार्य गर्ने नीति उल्लेख छ।
नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, श्रमिक तथा किसान संगठन, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्र र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिसँग पनि साझा मुद्दामा सहकार्यको वातावरण बनाउने पार्टीको योजना छ।
अभियानबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले देशको राजनीतिमा निकट भविष्यमै नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने दाबी गरेका थिए। उनले विगतमा पनि वामपन्थी आन्दोलन कमजोर भएको टिप्पणी हुने गरे पनि त्यसले अपेक्षाभन्दा फरक परिणाम दिएको जिकिर गरे।
अन्य राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउँदै उनले तत्काल नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना भने नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
एमाले पनि सरकारविरुद्ध प्रतिवादको पक्षमा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवादलाई सशक्त बनाउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको विवरणमा उल्लेख छ।
एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट आफ्नो धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका गतिविधिविरुद्ध संगठित रूपमा आवाज उठाउन आह्वान गरेका थिए।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि सरकारविरोधी आन्दोलनसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रियता, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायको रक्षाका लागि समान धारणा राख्ने दल तथा समूहसँग सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको बताएका छन्।
रास्वपा सरकार ढाल्ने पक्षमा छैन
विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध एकजुट हुन खोजिरहेका बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने सरकार परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
सभापति रवि लामिछानेले सरकार परिवर्तनको उपयुक्त माध्यम निर्वाचन भएको बताउँदै आन्दोलनबाट सरकार ढाल्ने प्रयासको विरोध गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सरकारका गलत कामको आलोचना गर्नु र सरकार ढाल्ने अभियान चलाउनु फरक विषय भएको बताएका छन्। जनताको समर्थनबाट बनेको सरकारलाई असफल बनाउने उद्देश्य पार्टीको नरहेको उनको भनाइ छ।
लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, सरकारका कामकारबाहीप्रति पार्टीभित्रैबाट आएका टिप्पणी तथा विपक्षी दलहरूसँग भएका संवादका कारण राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। यद्यपि, रास्वपाका नेताहरूले सरकारविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र भइरहेको भन्ने चर्चालाई अस्वीकार गरेका छन्।
बाबुराम भट्टराईको फरक धारणा
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तनको चर्चा र आन्दोलनको तयारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार ढाल्ने विषयमा हुने बारम्बारको बहसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने धारणा राखेका छन्। विगतमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा देखिएका समस्याबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भट्टराईका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा, संवाद तथा आलोचना स्वाभाविक हुन्छ। तर, संविधानको सीमाभित्र रहेर निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने र कामको मूल्याङ्कन आगामी निर्वाचनमा जनताले गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
उनले प्रमुख चाडपर्व सकिएलगत्तै आन्दोलन र सरकार परिवर्तनका विषयमा चर्चा बढ्नु चिन्ताजनक भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
लामिछानेको भारत भ्रमणबारे पनि चर्चा
यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तीनदिने धार्मिक भ्रमणका लागि भारत जाने कार्यक्रमले पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ।
लामिछानेले आफ्नो भ्रमणलाई राजनीतिक गतिविधिसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका छन्। आफू कारागारमा रहँदा गरिएको भाकल पूरा गर्न परिवारसहित धार्मिक यात्रामा जान लागेको उनको भनाइ छ।
समग्रमा, छठपछि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलहरूले राजनीतिक दबाब बढाउने संकेत गरेका छन्। वामपन्थी दलहरू सहकार्य र आन्दोलनको तयारीमा देखिँदा सत्तारूढ रास्वपाले भने सरकार परिवर्तनका लागि आन्दोलनभन्दा निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। यसले आगामी दिनमा सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप चर्किन सक्ने देखाएको छ।