मृतक, बेपत्ता, बालबालिका, कृषि, रोजगारी र व्यवसायमा परेको असरसमेत अभिलेख गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको राहत वितरण र क्षतिको विस्तृत विवरण सरकारसँग माग गर्ने भएको छ। समितिले समग्र तथ्याङ्कका अतिरिक्त प्रभावित पालिका र वडाअनुसारको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले राहत वितरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न वडागत तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए। सरकारले कुल कति रकम वा सामग्री वितरण गर्यो भन्ने विवरण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले कुन वडामा कति राहत पुग्यो भन्ने अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे।
समितिका अनुसार करिब ४९ वडा विपद्बाट प्रभावित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। ती क्षेत्रमा वितरण गरिएको नगद सहायता, खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्रीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर संकलन गर्न समितिको सचिवालयलाई आग्रह गरिएको छ।
खोज, उद्धार र राहत वितरणको प्रारम्भिक चरणपछि अब प्रभावित नागरिकका समस्या पहिचान गर्ने तथा सरकारी विवरणको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। तथ्याङ्कमा त्रुटि भए त्यसका आधारमा बन्ने योजना र निर्णयसमेत प्रभावित हुन सक्ने सभापति पौडेलले बताए।
समितिले क्षतिको व्यवस्थित र वैज्ञानिक अभिलेख तयार पार्न पनि प्राथमिकता दिएको छ। प्रत्येक प्रभावित वडाको विवरण सम्बन्धित वडाध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अभिलेखमा मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिको संख्या, बालबालिकाको अवस्था, पशुपन्छीमा भएको क्षति, खेतीपातीको नोक्सानी र प्रभावित परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिलाई समेटिनेछ। साथै रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय र विद्यालय सञ्चालनमा परेको असरसमेत विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने समितिको जोड छ।
सरकारबाट प्राप्त तथ्याङ्क र स्थानीय नागरिकले उपलब्ध गराएको विवरणबीच फरक देखिएमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समितिमा बोलाएर स्पष्ट पार्न लगाइने सभापति पौडेलले बताए। प्रभावित नागरिकका गुनासा र असन्तुष्टिलाई समेत गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ।
समितिले सरकारी तथ्याङ्क र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणको प्रमाणीकरण गरेपछि स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन गरिनेछ।
अनुगमनका क्रममा सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना छ। प्रस्तावित कार्यक्रमअन्तर्गत धादिङको गल्छी, नुवाकोटको विदुर र रसुवाको धुञ्चेमा अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको छ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भोटेकोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरसँगै गोरखा तथा बुढीगण्डकी कोरिडोरका प्रभावित क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विपद्ले नागरिकको दैनिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा पारेको प्रभाव बुझ्न विज्ञ तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत अनुगमन टोलीमा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।