- दसैँ–तिहारमा अपेक्षित कारोबार नहुँदा काठमाडौंको न्युरोडका व्यापारी आर्थिक समस्यामा परेका छन्।
- कोरोना महामारीपछि व्यापारमा आएको गिरावट, महँगो बैंक ब्याज, बढ्दो घरभाडा र कर्जा प्रक्रियाको झन्झटले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
- व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र घरधनीबीच समन्वय गर्दै राहत तथा कानुनी सुधार गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।
काठमाडौं । दसैँ–तिहारलाई व्यापार बढ्ने मुख्य समय मानिए पनि यस वर्ष कारोबार अपेक्षाअनुसार नहुँदा काठमाडौंको न्युरोडका व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। विगतमा चाडपर्वको एकदेखि डेढ महिनाको कमाइले वर्षभरिका आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गरेकामा यसपटक व्यापार कमजोर भएपछि उनीहरूलाई खर्च धान्न कठिन भएको छ।
व्यवसायीका अनुसार कोरोना महामारीपछि व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बैंकको उच्च ब्याजदर, घरभाडा वृद्धि र कर्जा लिनुपर्ने जटिल प्रक्रियाले व्यवसाय थप दबाबमा परेको छ।
व्यवसायी रविन्द्रकुमार बोहोराले दसैँ–तिहारको कारोबारले वर्षभरिका आर्थिक दायित्व पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको बताए। उनका अनुसार चाडपर्वमा हुने आम्दानीबाट बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब, पुराना कारोबार र अन्य खर्च व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। तर यस वर्ष अपेक्षित व्यापार नहुँदा आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनले बताए।
बोहोराले कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले पर्याप्त राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे। व्यापार क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाउन सरकार, बैंक र घरधनीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
न्युरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायले विभिन्न समयमा भएका प्राकृतिक विपत्ति, नाकाबन्दी, आन्दोलन र पछिल्ला घटनाक्रमले व्यापारमा असर पारेको बताइन्। कारोबार घट्दै गए पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ। उनका अनुसार कतिपय घरधनीले प्रत्येक दुई वर्षमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने गरेका छन्।
व्यापार छाडेर अन्यत्र जानसमेत कठिन र सञ्चालन गरिरहँदा खर्च धान्न मुस्किल भएको उपाध्यायले बताइन्। व्यवसायीको समस्याप्रति राज्य र घरधनी दुवैले ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ।
व्यवसायी नरेश कटुवालले बैंकमा रकम उपलब्ध भए पनि कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा व्यवसायीले सहज रूपमा ऋण लिन नसकेको बताए। उनले घरभाडा निर्धारणमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कटुवालका अनुसार ३५ दिने सूचनाका आधारमा सटर खाली गराउन सकिने व्यवस्थाले ठूलो लगानी गरेका व्यवसायीलाई असुरक्षित बनाएको छ। व्यवसायको स्थायित्वका लागि कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको करार अवधि सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्राप्तिमा हुने कठिनाइ र लगानीको असुरक्षाले न्युरोडको व्यापार प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले व्यवसाय जोगाउन सरकारले सम्बन्धित निकाय र घरधनीसँग समन्वय गरी राहतका उपाय ल्याउनुका साथै घरभाडा र करारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।