सरकारले विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ।
कृषि तथा वन क्षेत्रको क्षतिको यकिन विवरण तयार गर्न विभिन्न सूचकका आधारमा अध्ययन भइरहेको सरकारले जनाएको हो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर काम भइरहेको बताए।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले लगाइएको बालीमा भएको क्षति, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यका आधारमा कृषि उपजको क्षति गणना गरिने बताए।
उनका अनुसार बालीमा भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिँदैछ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कको तुलनात्मक परीक्षण गरी अन्तिम रूप दिइने र क्षतिसम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ।
पशुपन्छीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन पनि भइरहेको सचिव मिश्रले बताए। किसानको कृषि सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा परिवारमा रहेका पशुपन्छीको सङ्ख्या तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गरिने उनले बताए। यसका साथै व्यावसायिक पशुपन्छी फार्ममा भएको क्षतिको विवरणसमेत सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मिश्रका अनुसार विपद्बाट जलचरमा भएको क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विशेषगरी त्रिशूली करिडोरमा विभिन्न प्रजातिका माछा तथा अन्य जलचरमा परेको असरको अध्ययन भइरहेको छ। कतिपय जलचर प्रजातिको सङ्ख्यामा ठूलो गिरावट आएको वा ती प्रजाति प्रभावित भएको हुन सक्ने भएकाले तिनको पुनःस्थापनामा लाग्ने समयसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।
जलचरको क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न प्रत्यक्ष तथ्याङ्क उपलब्ध नभएका अवस्थामा वैकल्पिक अनुमान विधिसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद्बाट बगाएर लगेको खेतीयोग्य जमिनको मूल्याङ्कन पनि भइरहेको छ। हजारौँ वर्षदेखि खेती हुँदै आएको जमिनको क्षति मापन गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै मिश्रले त्यसको वार्षिक उत्पादकत्वका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विधि अपनाइने बताए। कति जमिन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भन्ने विवरण भने अझै अन्तिम भइनसकेको उनले जानकारी दिए।
सचिव मिश्रले भने, ‘कृषि क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई मुख्यतः पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो, लगाइएको बालीमा भएको क्षति, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र यस वर्षको बजार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गरिँदैछ। तथ्याङ्कलाई विभिन्न स्रोतसँग रुजु गरेर अन्तिम रूप दिइनेछ र क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ।
दोस्रो, पशुपन्छी तथा व्यावसायिक फार्ममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन किसान सूचीकरणको तथ्याङ्कका आधारमा गरिँदैछ। तेस्रो, जलचरमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन हो। विशेषगरी त्रिशूली करिडोरमा माछाका विभिन्न प्रजातिमा ठूलो क्षति पुगेको छ। तिनको आर्थिक मूल्य र पुनःस्थापना हुन लाग्ने समयको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
चौथो, बगाएर लगेको कृषि जमिनको क्षतिको मूल्याङ्कन हो। जमिनको वार्षिक उत्पादकत्वका आधारमा यसको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि अपनाइँदैछ। क्षतिग्रस्त जमिनको कुल क्षेत्रफल र मूल्याङ्कनको काम अझै अन्तिम भइसकेको छैन।
पाँचौँ, जैविक विविधता तथा वन क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन हो। कतिपय प्रजाति लोप हुने जोखिममा छन् भने राष्ट्रिय निकुञ्जका केही क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ। यी सबै पक्षलाई समेटेर कृषि तथा वन क्षेत्रको समग्र क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। यससम्बन्धी तथ्याङ्क र प्रतिवेदन सम्मानित समितिलाई उपलब्ध गराइनेछ।’
जैविक विविधतामा परेको असर, प्रजाति लोप हुने सम्भावना तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइरहेको सचिव मिश्रले बताए। मन्त्रालयले कृषि तथा वन क्षेत्रको समग्र क्षति मूल्याङ्कनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइरहेको र यससम्बन्धी तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए।