निःशुल्क उपचार सेवालाई पारदर्शी र सहज पहुँचयोग्य बनाउन अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइए पनि लक्षित वर्गले त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसकेको देखिएको छ। अस्पतालहरूले विपन्न बिरामीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन गत असारदेखि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सरकारले सबै सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक अस्पताललाई निःशुल्क शय्या र त्यसमा उपचार गराइरहेका बिरामीको विवरण वास्तविक समयमा पोर्टलमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै, ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ को दफा ८ को खण्ड (घ) अनुसार सबै अस्पतालले मुख्य प्रवेशद्वार र प्रस्थान बिन्दुमा निःशुल्क शय्याको उपलब्धता तथा उपचार सेवासम्बन्धी जानकारी दिने डिजिटल वा भौतिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त बोर्डमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने पोर्टलको क्यूआर कोड र वेब ठेगाना पनि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार पुनः अस्पतालहरूलाई उक्त व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।