मंगलबार गरिएको निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी १०० वटाभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेका जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास स्थापना गरिनेछ। त्यस्ता इजलासबाट मुद्दाको नियमित र द्रुत सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सहकारीसम्बन्धी मुद्दा १०० वटाभन्दा कम रहेका अन्य जिल्ला अदालतमा भने यस्ता मुद्दालाई छुट्टै समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ। ती मुद्दामा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गरी पेसीमा प्राथमिकता दिँदै छिटो सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट यसअघि जारी निर्देशात्मक आदेश र मन्त्रालयस्तरीय कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका अदालतहरूमा पत्राचारसमेत गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्ने विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा समर्पित इजलास गठन गर्दा सहकारी पीडितले छिटो, सहज र सुलभ रूपमा न्याय पाउन सक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।
सोही अध्ययन प्रतिवेदन र यसअघिको अदालती आदेशका आधारमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको सर्वोच्च अदालत सचिवालयले जनाएको छ