संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले क्युबामाथि अमेरिकाले दशकौँदेखि लगाउँदै आएको आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय नाकाबन्दी अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधवार महासभामा प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षमा १३० देशले मतदान गरेका थिए भने १७ देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यस्तै, २५ देश मतदानमा तटस्थ बसेका थिए ।
प्रस्तावमा सन् १९९६ मा अमेरिकाले लागू गरेको हेल्म्स–बर्टन ऐनसहितका कानुन तथा नियमहरूको निरन्तर कार्यान्वयनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यस्ता कानुनको सीमापार प्रभावले अन्य राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, तिनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका व्यक्ति तथा संस्थाका वैध हित र व्यापार तथा जलयातायातको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
महासभाले सबै राष्ट्रलाई यस्ता कानुन तथा उपाय जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यबाट टाढा रहन आह्वान गरेको छ । साथै, त्यस्ता कानुन तथा उपाय लागू गरिरहेका देशहरूलाई यथाशीघ्र आवश्यक कदम चालेर तिनलाई खारेज वा निष्प्रभावी बनाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी महासभाको आगामी वार्षिक अधिवेशनमा पेस गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई अनुरोध गरिएको छ ।
क्युबामाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा महासभाले लगातार ३४ औँ पटक प्रस्ताव पारित गरेको हो ।