काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विद्यमान नीति परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभव, वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र सरकारको वर्तमान कार्यदिशालाई आधार बनाएर नयाँ नीति तयार गर्न लागिएको हो।

नेशनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नयाँ प्राथमिकता र लक्ष्यसहित नीति निर्माण भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार संशोधित नीतिमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित १५ वटा विषयगत क्षेत्र समेटिनेछन्। नीतिलाई चाँडै स्वीकृत गर्ने सरकारको तयारी छ।

नेपालले सन् १९९२ देखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौतामा सहभागितासँगै नेपालले सन् २०१९ मा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति ल्याएको थियो। त्यसपछि सन् २०२१ मा सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारिएको थियो।

स्थानीय तहबाट जलवायु योजना कार्यान्वयन गरिने

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ। यसका लागि देशभरका ७५३ स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकता र जोखिमअनुसार योजना तयार गर्न सक्ने गरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) को नयाँ ढाँचा विकास भइरहेको ढकालले बताए।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार जलवायु कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन्। वन संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ।

कार्बन व्यापार र वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड

जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले कार्बन व्यापारलाई पनि महत्त्व दिएको छ। ढकालका अनुसार सरकारले गत वर्ष कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै कार्बन रजिस्ट्री विकास गरेको छ।

कार्बन परियोजनाको सम्भावना पहिचान गर्न राष्ट्रिय अध्ययन गरिएको र कार्बन वित्तसम्बन्धी मार्गदर्शन सामग्री पनि तयार पारिएको छ। कार्बनको मूल्य निर्धारणका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउने काम जारी छ। यी प्रयासबाट नेपाली निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, विकास साझेदार र अन्य देशसँग कार्बन व्यापारमा सहकार्य गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वनमा निर्भर समुदायसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ।

एनडीसी–३ कार्यान्वयनको तयारी

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी–३) संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाइसकेको छ। अब त्यसमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना तयार भइरहेको छ। उक्त योजनामाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने तयारी रहेको ढकालले जानकारी दिए।

यसअघि सन् २०२१ मा तयार गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले आठ विषयगत क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकता पहिचान गरेको थियो। ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एनडीसीका लक्ष्यलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्न सकिने लक्ष्यलाई सशर्तरहित र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्भर लक्ष्यलाई सशर्त रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। सशर्त लक्ष्यले बाह्य सहयोग जुटाउनुका साथै निजी क्षेत्रका लागि लगानीका सम्भावना विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा क्षेत्रीय सहकार्य

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेकाले यसको संरक्षण र उत्थानशीलता बढाउन छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको हिमाली जलवायु उत्थानशीलताको अवधारणालाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चीन, भारतलगायत देशसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपालले पर्वतीय मुलुकका साझा मुद्दालाई जलवायु वार्तामा उठाउने उद्देश्यले यस वर्षदेखि पर्वतीय देशहरूको समूहलाई समेत समेट्ने योजना बनाएको छ। जलवायु अभियानमा बालबालिका र युवाको सहभागिता बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।

यसैबीच, दक्षिण कोरियासँग जलवायु सहकार्यका लागि तयार गरिएको रूपरेखा सम्झौता दुवै देशका सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको र हस्ताक्षरको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाइएको छ।

जलवायु जोखिमअनुकूल पूर्वाधार आवश्यक

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्ले जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको ढकालले बताए। उक्त घटनामा जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग तथा सार्वजनिक र निजी संरचनामा क्षति पुगेको थियो।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी योजना पुर्‍याउनुका साथै पर्याप्त वित्तीय स्रोत, उपयुक्त प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

कोप–३१ को तयारीका क्रममा नेपालले अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।