सेभ द चिल्ड्रेनकी कन्ट्री डाइरेक्टर तथा एआईएनको स्टेरिङ कमिटी सदस्य तारा क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०२६ मा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको चुनौती बनेको उल्लेख गरिन्। नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि बाढी, पहिरो, खडेरी र चरम मौसमी घटनाको गम्भीर असर भोगिरहेको उनको भनाइ छ।
जलवायु सङ्कटका कारण लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्य प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताइन्। त्यसैले जलवायु नीति, योजना र लगानीमा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्दा पूर्वाधार र विपद् पूर्वतयारीसँगै सामाजिक संरक्षणको पक्षलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने बताइन्। जलवायुजन्य विपद्का कारण जीविकोपार्जन गुमाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने तथा जोखिममा पर्ने परिवार र बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्ले जलवायु सङ्कट वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई विकास र जलवायु न्यायको मुद्दासमेत भएको स्पष्ट पारेको उनले उल्लेख गरिन्। विपद्का बेला तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, बाल संरक्षण, शिक्षा र आधारभूत सेवामा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
विगतका विपद्का बेला नेपाल सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जीवनरक्षक सहायता, बाल संरक्षण, शिक्षा र पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको क्षेत्रीले उल्लेख गरिन्। अब भने विपद्पछिको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आगामी कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका क्रममा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, पर्याप्त जलवायु वित्त र स्थानीय समुदाय तथा बालबालिकामैत्री जलवायु नीतिका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनले बताइन्। जलवायु वित्तको लाभ जोखिममा रहेका समुदाय र बालबालिकासम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
क्षेत्रीले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो। नेपालको उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले बालबालिका, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई बढी प्रभावित पारेका छन्। त्यसैले जलवायु नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विपद्पछिको उद्धारमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, बाल संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिन आवश्यक छ। कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, पर्याप्त जलवायु वित्त र बालबालिकामैत्री जलवायु नीतिका विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।
सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका संस्थाहरू सरकार र साझेदारसँग मिलेर समावेशी तथा बालकेन्द्रित जलवायु कार्य अघि बढाउन प्रतिबद्ध छन्। सबैको सहकार्यबाट जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, जहाँ हरेक बालबालिका सुरक्षित र उज्ज्वल भविष्यप्रति आशावादी हुन सकून्।’
क्षेत्रीले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकार र अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै प्रमाणमा आधारित, समावेशी र बालकेन्द्रित जलवायु कार्यलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। स्थानीय समुदाय, बालबालिका र युवाका आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउनु सबैको साझा दायित्व भएको उनले उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनले कोप–३१ का लागि नेपालको साझा धारणा सुदृढ बनाउन, प्राथमिकता स्पष्ट पार्न र प्रभावकारी सहकार्यको आधार निर्माण गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले हरेक समुदाय र बालबालिका सुरक्षित, सक्षम र भविष्यप्रति आशावादी हुन सक्ने जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।