एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काउचोइसले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०२६ मा आफ्नो धारणा राख्दै उनले उक्त रकमको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत सुधारसँगै पर्याप्त लगानी, संस्थागत क्षमता र स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
काउचोइसले नेपालको जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकतालाई लगानीयोग्य आयोजनामा रूपान्तरण गर्न र जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन एडीबीले सहयोग गर्ने बताए। यसका लागि बैंकले ‘ग्रिन एन्ड रेजिलियन्ट फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी’ विकास गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार एडीबीले सन् २०३० सम्म आफ्नो वार्षिक प्रतिबद्धताको आधा हिस्सा जलवायु वित्तमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जलवायु वित्त दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्ने समुदाय र संस्थासम्म पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै काउचोइसले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, खडेरी र वर्षाको बदलिँदो स्वरूपका कारण गम्भीर असर भोगिरहेको बताए। यस वर्ष भोटेकोशी, त्रिशूली र पछिल्लो समय बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा भएका बाढी तथा गेग्रान बहावबाट प्रभावित परिवारप्रति उनले सहानुभूति व्यक्त गरे।
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिको पुनरावलोकनमार्फत नेतृत्व देखाएको उनको भनाइ छ। अब ती प्रतिबद्धतालाई तीनै तहका सरकार र जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्ने लगानी तथा परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
एडीबीले नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिको पुनरावलोकनमा कृषि तथा वन मन्त्रालयलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै काउचोइसले जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता, प्रमाणमा आधारित योजना र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग जारी राख्ने बताए।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि हिमाली क्षेत्र, जलाधार, नदी बेसिन, कृषि प्रणाली र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका सहरी क्षेत्रमा स्थानीय जोखिमअनुसारका योजना आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, दिगो जीविकोपार्जन तथा जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सरकार र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु प्रभावले प्रशासनिक तथा राष्ट्रिय सीमा नचिन्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको काउचोइसको भनाइ छ। भुटान र नेपालमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयका लागि वैज्ञानिक प्रमाण सुदृढ गर्न एडीबीले स्विस विकास तथा सहयोग निकाय र अन्य साझेदारसँग सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी, गत अगस्ट २६ मा आएको बाढीपछि एडीबीले उद्धार, राहत र प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका लागि ४८ घण्टाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको उनले बताए। विपद्पछिको आवश्यकता आकलनमा पनि बैंकले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।
पुनर्स्थापना आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले बलियो पूर्वाधार निर्माण, विपद् पूर्वतयारीमा सुधार र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भूउपयोग योजना बनाउने अवसरका रूपमा पुनर्निर्माणलाई लिनुपर्ने बताए।
जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। जलवायु कार्यक्रमको सफलता नीति र प्रतिबद्धताको सङ्ख्याले नभई प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन सुरक्षित भए–नभएको, समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भए–नभएको, पूर्वाधारले जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सके–नसकेको र विपद्पछि परिवार थप गरिबीमा धकेलिनबाट जोगिए–नजोगिएको आधारमा मापन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु कार्यलाई रोजगारी सिर्जना, स्वच्छ ऊर्जाको विकास र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै काउचोइसले नेपालको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि एडीबीले सरकार र साझेदारसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।