सुर्खेत, १२ कात्तिक । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा बजेट खर्च गर्न अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून देखिएपछि सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले कर्णालीको विकासलाई गति दिने र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखे पनि असोज मसान्तसम्मको खर्च विवरण निराशाजनक देखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ८१ करोड ५९ लाख २९ हजार ७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, चालुतर्फ एक अर्ब ७३ करोड २७ लाख पाँच हजार ३०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारले यस अवधिमा कुल बजेटको ११.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको विवरणमा उल्लेख छ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च?
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले १४ करोड ७१ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा २३ लाख ५९ हजार १६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १० करोड ५४ लाख चार हजार रुपैयाँमध्ये ३३ लाख ९० हजार ८८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि चालु र पुँजीगत शीर्षकमा गरी कुल ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सात करोड २५ लाख २५ हजार ५१२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन करोड एक लाख ११ हजार २४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा तीन महिनामा १९ करोड ४० लाख २८ हजार २३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ८१ करोड १९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये चालु र पुँजीगत गरी १४ करोड ६९ लाख १४ हजार ३९० रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ८९ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १४ करोड ७७ लाख ६७ हजार १११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर, असोज मसान्तसम्म उक्त मन्त्रालयले ६६ करोड ४६ लाख ८५ हजार ९५५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब एक करोड ४९ लाख दुई हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५९ करोड ५८ लाख ९४ हजार ४२६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाका लागि विनियोजित १४ करोड ७१ लाख १० हजार रुपैयाँमध्ये २३ लाख ५९ हजार १६९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश योजना आयोगले चार करोड १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ४६ लाख १६ हजार ३७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
दसैँ–तिहारपछि खर्च बढाउने सरकारको दाबी
सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा देखिने समय अझै नआइसकेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार चालु खर्चअन्तर्गत तलबभत्तालगायतका नियमित भुक्तानी भइरहन्छन्। तर, पुँजीगत बजेट खर्च गर्न ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सुरुवाती महिनामा खर्च कम देखिएको हो।
मन्त्री खड्काले दसैँ–तिहारपछि बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने बताएकी छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ८० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा देखिएको न्यून खर्चलाई सुधार गर्दै विकास आयोजनालाई गति दिनु र विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।