राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट नहटाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताइन्। अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन आउनुअघि नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र सरकारले त्यस्तो नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताइन्।
सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उपसमितिको बैठकबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि उनले दाबी गरिन्। सरकारले आफैँ गठन गरेको अध्ययन समितिको काममा हस्तक्षेप गरेर निर्णय लिन्छ जस्तो आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा एकदमै धेरै सुरुमै मिडिया ट्रायल गर्ने एउटा प्रवृत्ति नै छ। तर त्यो समाचार र यो हाम्रो बैठकको कुनै सरोकार छैन। यो एउटा पूर्वनिर्धारित बैठक थियो। संयोगले यही समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको समयमा पर्यो, तर यसको र त्यसको केही पनि सरोकार छैन।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ, सरकारले त्यसरी हस्तक्षेप गर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सरकारले नै हामीलाई अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएर अध्ययन समिति गठन गरेको हो। सरकारले आफैँ गठन गरेको समितिको काममा फेरि हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आधिकारिक रूपमा नआएको कारणले गर्दा मैले यसमा विशेष टिप्पणी गर्न चाहिनँ।’
ओलीले अध्ययन अनुसन्धानअघि नै निष्कर्षमा पुग्नु न्यायसङ्गत नहुने बताइन्। उपसमितिले निर्वाचन प्रहरीको पोसाकसम्बन्धी अध्ययनका क्रममा कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षलाई दोषी ठहर गर्ने वा उन्मुक्ति दिने पूर्वधारणाबाट मुक्त भएर निष्पक्ष अध्ययन गर्ने पनि उनले बताइन्।
अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिने उनको भनाइ छ। अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले दसैँका कारण बीचमा लामो समय बित्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताइन्। यद्यपि, सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन जारी राखेको उनको भनाइ छ।