राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय र जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायको हितलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिटमा बोल्दै पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु सङ्कटबारे जानकारी गराउने काममा मात्र सीमित नभई ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार सम्मेलनका प्रतिबद्धताले प्रभावित नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ।

हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुँदै जानु नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाल संरक्षणलाई विश्व समुदायको साझा दायित्वका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रको अवस्था पानीको उपलब्धता, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र विश्वका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका विपद्का अनुभव, वैज्ञानिक तथ्य र स्थानीय समुदायले भोगेका समस्यालाई समेटेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी प्रस्ताव लैजानुपर्ने पराजुलीले बताए। विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार उपलब्ध हुने आर्थिक सहायता वास्तविक रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीको व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग जुटाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, जलवायु सहायता प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रियालाई सरल बनाउने, आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन क्षमता विस्तार गर्ने विषयमा नेपालले स्पष्ट माग राख्नुपर्ने पराजुलीको भनाइ थियो। सम्मेलनमा प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न लागत, कार्ययोजना र अपेक्षित उपलब्धि स्पष्ट भएका आयोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

पराजुलीले जलवायु न्यायको मुद्दालाई नेपालको आर्थिक विकाससँग समेत जोड्नुपर्ने बताए। नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच दिलाउने, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध कम गर्न पहल गर्ने र गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग जुटाउने अवसरका रूपमा कोप सम्मेलन तथा द्विपक्षीय बैठकलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको जलवायु सङ्कट प्रस्तुत गर्दा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका समस्या मात्र नभई नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरक्षित पर्यटनको सम्भावना र विपद्पछि पुनःस्थापित हुन सक्ने नेपाली समुदायको क्षमतालाई पनि उजागर गर्नुपर्ने उनले बताए।

कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता परिणाममुखी बनाउन प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको जिम्मेवारी स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि पराजुलीले जोड दिए। सम्मेलनमा भएका सहमति र प्राप्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न समयसीमा, जिम्मेवार निकाय तथा सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपालको जलवायु कूटनीति क्षति र पीडाको विवरणमा मात्र केन्द्रित नभई न्याय, अवसर र समृद्धिको योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने पराजुलीको निष्कर्ष थियो। यस्तो पहलले हिमालको संरक्षण, नागरिकको सुरक्षा र नेपालको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।