काठमाडौं । हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो अव्यवस्थित निर्माणका कारण कम्तीमा तीन लाख मानिस बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुने बाढीको जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनसँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विकास निर्माण तीव्र हुँदा स्थानीय बासिन्दाको जोखिम थप बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

बीबीसीका अनुसार Scientific Reports जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालका उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणपूर्वी तिब्बत र भारतको उत्तराखण्डका जोखिमयुक्त भूभागमा निर्माण भएका संरचनाको क्षेत्रफल करिब ४५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। हिमताल विस्फोटबाट बाढी आउन सक्ने क्षेत्रमा भने निर्माणको विस्तार ७८ प्रतिशत पुगेको छ।

अध्ययनमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, होटल, आवासीय भवन, सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तारलाई जोखिम बढाउने प्रमुख पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले अध्ययनमा समेटिएका क्षेत्रबाहिर पनि जोखिम रहेकाले प्रभावित जनसंख्याको वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने बताएका छन्।

नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र र नदी किनारमा बढ्दो जोखिम

नेपालको पोखरा, अन्नपूर्ण क्षेत्र तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीमा निर्माण गतिविधि बढ्दा विपद्को जोखिम चुलिएको अध्ययनले औँल्याएको छ। नदी किनार र पहिरोको सम्भावना भएका क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचना बाढी तथा पहिरोका बेला बढी प्रभावित हुन सक्छन्।

गत अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीले पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र भौतिक संरचनाको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएको थियो।

हिमालय क्षेत्रमा सडक, होटल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार विस्तारले आर्थिक गतिविधि बढाए पनि वातावरणीय अवस्था र प्राकृतिक जोखिमको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी निर्माण गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

तापक्रम वृद्धिले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाउँदै

वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। यसबाट हिमतालको आकार बढ्ने र प्राकृतिक बाँध फुटेमा ठूलो परिमाणमा पानी बस्ती तथा नदी तटीय क्षेत्रमा पस्ने खतरा रहन्छ।

हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) अचानक आउने भएकाले पूर्वतयारीको अभावमा व्यापक क्षति हुन सक्छ। तापक्रम वृद्धिले वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै चट्टान खस्ने र पहाडी भूभाग अस्थिर हुने घटनाको जोखिमसमेत बढाउन सक्छ।

हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र मानवीय गतिविधिको संयुक्त प्रभावले प्राकृतिक विपद्को जोखिम थप जटिल बनाउँदै लगेको अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष छ।

निर्माण नियन्त्रण र पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड

विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न विज्ञहरूले नदी किनार तथा संवेदनशील भूभागमा निर्माण नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा भू–उपयोग योजना लागू गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र बस्ती विकासअघि वातावरणीय तथा भौगर्भिक अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउने उपाय सुझाइएको छ।

नेपाल सरकारले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा नदी किनारबाट १५ मिटरभित्र बस्ती बसाउन रोक लगाउने तयारी गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

तर प्रभावकारी नियमन, जोखिमअनुसारको योजना र निर्माण मापदण्डको कार्यान्वयन कमजोर भएमा हिमालय क्षेत्रमा विकाससँगै विपद्को खतरा पनि बढ्दै जाने देखिन्छ। त्यसैले पूर्वाधार विस्तार गर्दा स्थानीय समुदायको सुरक्षा, प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले उजागर गरेको छ।