काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा छिट्टै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने बताएका छन्।
भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा भएको छलफलमा सचिव उपाध्यायले पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए। पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको उनले बताए। पुनर्निर्माणका लागि सकेसम्म अनुदान प्राप्त गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम उपयोग गरिने उनले स्पष्ट पारे।
बाढीबाट दुई खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र एक खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत विवरण तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गरिरहेको र त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना विपद् परिषद्बाट अनुमोदन भइसकेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया र ठेक्का आह्वान अघि बढाउन आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
उनले भने, “बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले संकलन गरेको छ। यसबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको थियो। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रूपमा पीडीएनए गरिरहेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट विपद् परिषद्मा पेस गरिएका आयोजनाहरू अनुमोदन भइसकेका छन्। दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत भएका छन्। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरेर खरिद प्रक्रिया र ठेक्का आह्वान सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने क्रममा छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिने तयारी गरिरहेको छ।
यसको स्रोत व्यवस्थापन नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाट गरिनेछ। तत्काल राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन हुनेछ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीबी तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग विभिन्न चरणमा छलफल अघि बढाइरहेको छ। यस विपद्का लागि सकेसम्म धेरै अनुदान प्राप्त गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। पुनर्निर्माणको काम सकेसम्म छिटो अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।”
सचिव उपाध्यायले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि विभिन्न निकायलाई रकम निकासा र स्रोत सहमति प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए। रसुवा तथा भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहमा तत्काल राहत तथा व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक रकम परिचालन गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका लागि ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ६६ करोड र नेपाली सेनामार्फत परिचालन हुने गरी ९१ करोड रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ।
बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा करदातालाई राहत दिन विभिन्न कर छुट र सहुलियतका व्यवस्था गरेको पनि सचिव उपाध्यायले समितिलाई जानकारी दिएका छन्।