काठमाडौं । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। युनियनले माग पूरा नभए अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसम्म पुग्ने जनाएको छ।

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले आठबुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरे।

उनका अनुसार राहत, करार, अस्थायी तथा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ। साथै, लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए।

अदालतबाट समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदा सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको खत्रीको आरोप छ।

शिक्षक आन्दोलनको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि

अध्यक्ष खत्रीले २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ सम्म चलेको शिक्षक आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रभावकारी निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको आरोप लगाए। आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूबाट सङ्कलित डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हिसाबकिताबबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। उक्त रकम अपचलन भएको उनको आरोप छ।

युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले शिक्षक तथा कर्मचारीबीच सेवा सुविधा र अवसरमा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। समान प्रकृतिको काम गर्ने जनशक्तिलाई न्यायोचित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, महासचिव जीवन तिमल्सिनाले सामुदायिक विद्यालय समायोजनका नाममा विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। करिब १२ हजार सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्ने योजनाले गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई असर पार्न सक्ने उनको दाबी थियो। यस विषयमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए।

लामो समय सेवा गरेकालाई सम्मानजनक अवकाशको माग

युनियनका उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले तीन दशकसम्म सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित सुविधा नदिई अवकाश दिन नहुने धारणा राखे। उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहनेका लागि सेवा अवधिका आधारमा सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा अर्थात् गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

युनियनले सार्वजनिक गरेको मागपत्रमा अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। श्रम कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा र उपदानलगायत सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उमेरको हद हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने युनियनको माग छ।

आठबुँदे मागमा सेवा सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार

युनियनले अघि सारेका मागमा महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता र प्रोत्साहन भत्तामा समानता कायम गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ। आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा कार्यस्थल परिवर्तनको अवसर उपलब्ध गराउन र सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार, सङ्गठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने युनियनको भनाइ छ।

वार्ताबाट समाधान नभए आन्दोलन

युनियनले सरकारलाई वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए कानुनसम्मत शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम तथा आन्दोलनका गतिविधि सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको निरन्तरता र सेवा सुविधासम्बन्धी विषयमा सरकारसँग ठोस सहमति कायम हुनुपर्ने युनियनको जोड छ।