हेटौँडा । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शैक्षिक उपाधिमा कुनै तहगत भिन्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दुवै प्रकारका विश्वविद्यालयका उपाधि समान हैसियतका हुने उनको भनाइ छ।
बागमती विश्वविद्यालयको आयोजनामा बिहीबारदेखि हेटौँडामा सुरु भएको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वयसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सङ्घीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका स्पष्ट हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरिएको भए अहिले देखिएका कतिपय समस्या समाधान गर्न सहज हुने थियो। आगामी दिनमा प्रदेशमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सुरुदेखि नै आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विश्वविद्यालयको सङ्ख्याभन्दा व्यवस्थापन मुख्य चुनौती
नेपालमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या धेरै भएको भन्ने धारणासँग आफू सहमत नरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने भए पनि सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई व्यवस्थित बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा राज्यको लगानी प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले बताए। विश्वविद्यालय थपिँदै जाँदा शैक्षिक कार्यक्रम दोहोरिने, उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित उपयोग नहुने र विद्यार्थीको अभाव हुने जोखिमतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
यस्ता समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालयहरूले नयाँ, व्यावहारिक र समयअनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उच्च शिक्षामा लगानी विस्तार गर्ने सरकारको तयारी
मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। यद्यपि, सीमित बजेटका कारण तत्कालै सबै आवश्यकता पूरा हुने गरी ठूलो रकम उपलब्ध गराउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षामा लगानी विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए।
उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले यससम्बन्धी नीति निर्माणको काम भइरहेको बताए। आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुन ल्याउन सकिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न सहभागीलाई आग्रह गर्दै उनले प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।