काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार विवादित अडियो प्रकरणमा पार्टीको आन्तरिक छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, उनलाई कारबाही गर्ने विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच मतभिन्नता रहेको स्रोतले जनाएको छ।
रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अडियो प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरिसकेको र अब प्राप्त सामग्रीको मूल्याङ्कन गरी कारबाहीबारे सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।
बागमती प्रदेशकी एक पूर्वमन्त्रीसँग जोडिएको आपत्तिजनक तथा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले सुनारमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो। आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार सुनारसँग लिखित प्रतिक्रिया लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ।
छानबिनका क्रममा सुनारले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आयोगले अब उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको छ।
अडियोको आधिकारिकता पुष्टि गर्न चुनौती
आयोगका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित महिलाले औपचारिक उजुरी नदिएकाले अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्न केही कठिनाइ भएको छ। सार्वजनिक अडियो सुनार र सम्बन्धित महिलाकै आवाज हो वा होइन भन्ने यकिन गर्न प्राविधिक परीक्षण आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
भट्टराईका अनुसार दुवै पक्षको आवाजको नमुना लिएर सार्वजनिक अडियोसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, सम्बन्धित महिलाबाट सहयोग र आवश्यक सामग्री प्राप्त नहुँदा छानबिन प्रभावित भएको उनले बताएका छन्।
असोज २६ गते अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो। पार्टीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो।
रवि कारबाहीको पक्षमा, बालेन प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडानमा
सांसद सुनारमाथि कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच बुधबार छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। छलफलमा दुवै नेताले फरक धारणा राखेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार लामिछानेले अनुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यस्ता घटनामा पार्टीले कठोर कदम नचाले सरकार र संगठनको छविमा नकारात्मक असर पर्ने उनको बुझाइ रहेको बताइएको छ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शाहले आरोप लागेकै आधारमा कारबाही गर्नु उचित नहुने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ। पर्याप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा मात्रै निर्णय लिनुपर्ने उनको जोड रहेको बताइएको छ।
यद्यपि, दुवै नेताको भनाइबारे उनीहरूबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
सचिवालय बैठकमा कारबाहीको विषय उठ्ने
रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार तिहारपछि बस्ने पार्टी सचिवालय बैठकमा सुनारमाथिको कारबाहीसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाउनेछ। त्यसअघि अनुशासन आयोगले आफ्नो निष्कर्षसहितको सिफारिस पार्टीलाई बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगको सिफारिस र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने ती पदाधिकारीले बताएका छन्। आरोप प्रमाणित भएमा सांसद सुनारमाथि कारबाहीका लागि संसद् सचिवालयमा समेत सिफारिस हुन सक्ने बताइएको छ।
बाँके–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सुनारमाथि कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको पार्टीभित्र चर्चा छ। रास्वपाको विधानमा ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अवधारणा समेटिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हकमा यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताइएको छ।
यस विषयमा आवश्यक दस्तावेज तयार गर्न महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
निजामती विधेयक र प्रहरी नेतृत्वबारे पनि मतभेद
स्रोतका अनुसार लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको छलफल सुनार प्रकरणमा मात्रै सीमित थिएन। संघीय निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र आगामी निर्वाचनअघि प्रशासनिक नेतृत्वमा गरिने सम्भावित परिवर्तनबारे पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको बताइएको छ।
लामिछाने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि प्रहरी तथा कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न नहुने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। यस्ता निर्णयले निर्वाचनमा पार्टीलाई असर पार्न सक्ने उनको चिन्ता रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह भने निजामती विधेयक अघि बढाएर कर्मचारी प्रशासनमा आवश्यक सुधार गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब रहेको दाबी गरिएको छ।
यी विषयमा दुवै नेताबीच सहमति बनिनसकेको स्रोतको भनाइ छ। अब बस्ने सचिवालय बैठक र अनुशासन आयोगको सिफारिसपछि सुनार प्रकरणमा पार्टीले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नोट: अडियोको आधिकारिकता, सांसद सुनारमाथिका आरोप र नेताहरूबीचको मतभेदसम्बन्धी विवरणमा सम्बन्धित पक्षको औपचारिक पुष्टि आवश्यक छ। आरोप र अनुसन्धानको अवस्थालाई अन्तिम दोष निर्धारणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।