काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अदालत, प्रहरी र सेनाजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय नै आचरण तथा नैतिकतासम्बन्धी विवादमा मुछिनु चिन्ताजनक विषय भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले राज्यका संवेदनशील संस्था न्याय र सुशासनका आधार हुनुपर्नेमा तिनै संस्था विवादमा पर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार विकसित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जन्म, पद, पहुँच, सम्पत्ति वा शक्तिका आधारमा कसैले पनि कानुन र सामाजिक मर्यादाभन्दा माथि रहने सुविधा पाउँदैन।
भट्टराईले सुशासन र समृद्धिलाई मुलुकको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। संस्थागत कमजोरी र अनियमितता हटाउन नसके सुशासन कायम गर्न नसकिने र त्यसबिना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि कठिन हुने उनको भनाइ छ।
सबैतिर एकैपटक ध्यान केन्द्रित गर्दा कुनै पनि समस्या प्रभावकारी रूपमा समाधान नहुने जोखिम औँल्याउँदै उनले लोकतन्त्रमा विधिको शासन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। सत्ताको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू पनि कानुन र विधिभन्दा माथि हुन नसक्ने उनको जोड छ।