शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा ब्रिफिङ गर्दै नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायबीच क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन देखिँदा समन्वयमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। उनले छरितो र एकीकृत ‘चेन अफ कमाण्ड’ आवश्यक रहेको औँल्याए।
गोरखाको उत्तरी भेगस्थित सिरिङ्गे हिमालमा खसेको हिमपहिरोको गेग्रानले बूढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिएपछि भीषण बाढी आएको थियो। बिहान ४ः२० बजे थुनिएको नदी ६ः१५ बजे खुलेपछि बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो।
बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याउनुका साथै तीनवटा पक्की मोटरेबल र तीनवटा झोलुङ्गे गरी कुल ६ वटा पुल बगाएको उनले जानकारी दिए। घटनामा ६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् भने ९१.५ किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको थियो।
नेपाली सेनाले नदी थुनिएको सूचना पाउनासाथ बिहान ६ः३६ बजे नै हवाई रेकी टोली परिचालन गरेको थियो। त्यसपछि बिहान ७ः५२ बजे गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ।
छ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त उद्धार अभियानका क्रममा हवाई तथा स्थलमार्गबाट १ हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको र १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्री ढुवानी गरिएको सहायक रथी थापाले जानकारी दिए।
यसका साथै मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटकहरूको व्यवस्थापन गर्नुका साथै लाइफलाइन मानिने आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरेर आवागमनसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।
संसदीय समितिसमक्ष भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै सेनाले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, नेपालतर्फ रहेका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सेनाले जोड दिएको छ।
थापाले बैठकमा भने, ‘पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको नेतृत्व जिल्ला तहले गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिने र भग्नावशेष हटाउँदा सरोकारवालाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने, सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनःस्थापना गर्ने तथा शव व्यवस्थापन निर्धारित प्रोटोकलअनुसार गर्नुपर्छ।
हिमताल तथा हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने र आवश्यक उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको अधिकारको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट, छिटो र प्रभावकारी कमाण्ड तथा समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।’
विपद् व्यवस्थापनका क्रममा गृह मन्त्रालय, एनडीआरआरएमए तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिएको उल्लेख गर्दै सेनाले संकटको समयमा प्रभावकारी उद्धारका लागि स्पष्ट र छरितो एकीकृत कमाण्ड प्रणाली तर्जुमा गर्न नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।