काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार, शैक्षिक सुशासन कायम तथा यस क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार गत साउन ११ गते डा. केसीसँग भएको सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा त्यसअन्तर्गतका नियमावली र नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, साझा प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति वितरण, शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण, गुणस्तर मापदण्ड तथा शुल्क नियमनलगायतका व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आधार तयार गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ सहितका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट निःशुल्क तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर विस्तार हुनुका साथै समावेशी सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हालसम्म भएका उपलब्धि र सुधारलाई संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।