काठमाडौं । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा प्यालेस्टिनी समुदायको उल्लेख्य सहभागिताले सत्ता समीकरणमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ । तर संसद्मा निर्णायक सङ्ख्यामा सिट जितेका प्यालेस्टिनी प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग सरकार बनाउन प्रमुख यहुदी राजनीतिक शक्तिहरू अनिच्छुक देखिएका छन् ।

मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा योग्य प्यालेस्टिनी मतदातामध्ये करिब ८० प्रतिशतले मतदान गरेको अनुमान गरिएको छ । इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्यालेस्टिनी समुदायको सक्रिय सहभागिताले उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई थप प्रभावशाली बनाएको छ ।

निर्वाचनमा प्यालेस्टिनी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने युनाइटेड अरब लिस्ट (राम) र जोइन्ट लिस्टले १२० सदस्यीय संसद्मा संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने क्रममा यी सिट निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन परिणामअनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको लिकुडसहितको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ । नेतान्याहूविरोधी यहुदी विपक्षी दलहरूले ४८ सिट जितेका छन् । प्यालेस्टिनी दलको समर्थन प्राप्त भए विपक्षी समूह बहुमत नजिक पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।

तर सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा पुगे पनि प्यालेस्टिनी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रमुख विपक्षी नेताहरू तयार देखिएका छैनन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार गाजामा इजरायली सैन्य कारबाही र सरकारका केही नेताका प्यालेस्टिनी समुदायप्रति लक्षित अभिव्यक्तिले समुदायभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ । यही असन्तुष्टिले पनि मतदानमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री नेतान्याहूको लिकुड पार्टीले प्यालेस्टिनी मतदाताको उच्च सहभागितालाई विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेको छ । मतदानमा ठूलो सङ्ख्यामा प्यालेस्टिनी नागरिक सहभागी हुनुको पछाडि बाह्य शक्तिको भूमिका हुन सक्ने भन्दै पार्टीले आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ ।

लिकुडले निर्वाचनको नतिजालाई इजरायलको ‘इस्लामीकरण’ गर्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ । यस अभिव्यक्तिले प्यालेस्टिनी नागरिकको मतदान अधिकार र लोकतान्त्रिक सहभागितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अलजजिरासँगको कुराकानीमा प्यालेस्टिनीबहुल बालाद पार्टीकी उम्मेदवार ओर्ली नोयले गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाही र देशभित्र प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि बढ्दो दबाबले मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गरेको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार अक्टोबर ७ पछि प्यालेस्टिनी नागरिकले उपभोग गर्दै आएका सीमित अधिकारसमेत प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा मतदानलाई आफ्नो नागरिक हैसियत र अधिकार प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएकाले सहभागिता बढेको उनको भनाइ छ ।

नोयले देशभित्र बढ्दो अपराध, प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली तथा अतिदक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–गभिरको नेतृत्वप्रति रहेको असन्तुष्टिले पनि प्यालेस्टिनी मतदाताको निर्णयमा प्रभाव पारेको बताएकी छन् ।

नेतान्याहू सरकारको आलोचना गर्दै आएका विपक्षी दलहरू पनि प्यालेस्टिनी प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग सत्ता साझेदारी गर्न तयार देखिएका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट र यायर लापिडले निर्वाचन परिणामपछि प्यालेस्टिनी दलसँग एउटै सरकारमा सहभागी नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि सन् २०२१–२२ मा उनीहरू नेतृत्वको सरकार प्यालेस्टिनी दलको समर्थनमा टिकेको थियो ।

यस्तै, यिसरेल बेतेनु पार्टीका नेता अविग्दोर लिबरम्यानले पनि प्यालेस्टिनी दलसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन् । उनले नेतान्याहू र जोइन्ट लिस्टका नेता अहमद तिबी दुवैसँग एउटै गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

वामपन्थी डेमोक्रेट पार्टी भने प्यालेस्टिनी दलसँग सहकार्यका लागि तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएको छ । तर विपक्षी गठबन्धनका अन्य नेताहरूबाट त्यसप्रति समर्थन जुट्न सकेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषक निमरोद फ्लासेनबर्गका अनुसार इजरायलको मूलधारको राजनीतिमा यहुदी सर्वोच्चताको अवधारणाले प्रभाव जमाएकाले प्यालेस्टिनी समुदायको राजनीतिक सहभागितालाई चुनौतीका रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिएको हो ।

सन् २०१८ मा पारित इजरायलको ‘नेसन स्टेट कानुन’ले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार यहुदी जनतामा मात्र निहित हुने व्यवस्था गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार यस कानुनी व्यवस्थाले प्यालेस्टिनी नागरिकको समान राष्ट्रिय तथा नागरिक अधिकारको माग र इजरायलको यहुदी राष्ट्रसम्बन्धी अवधारणाबीचको राजनीतिक मतभेदलाई थप उजागर गरेको छ ।

फ्लासेनबर्गले इजरायलमा नागरिकता, राज्य सञ्चालन र सरकारको प्राथमिकतासम्बन्धी विषयमा यहुदी मूलधारका दल तथा प्यालेस्टिनी समुदायको दृष्टिकोण फरक रहेको बताएका छन् । यस्ता मतभेदले राजनीतिक व्यवहारमा देखिने विभेदलाई भने औचित्य दिन नसक्ने उनको टिप्पणी छ ।

जोइन्ट लिस्टका हिब्रु भाषाका चुनावी अभियान निर्देशक माउरिसियो लाप्चिकले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा यहुदी समुदायको आवाजलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले प्यालेस्टिनी मतदाताको भूमिकालाई कमजोर बनाएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा विपक्षी दलले बहुमत जुटाउने अवस्था बनेमा त्यसलाई जनताको निर्वाचनमार्फत व्यक्त भएको मतका रूपमा स्वीकार गरिन्थ्यो । तर इजरायलमा प्यालेस्टिनी नागरिकको समर्थनबाट बन्न सक्ने बहुमतलाई समेत राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसरी निर्वाचन परिणामले प्यालेस्टिनी दललाई इजरायलको सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुर्‍याएको छ । तर उनीहरूको समर्थनबाट बहुमतको सम्भावना देखिँदा पनि प्रमुख यहुदी दलहरू गठबन्धनका लागि तयार नहुनुले इजरायलमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक समानता र प्यालेस्टिनी समुदायको अधिकारबारे बहसलाई पुनः तीव्र बनाएको छ ।