धनुषा । मधेस प्रदेशका किसान तथा कृषि व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्राप्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो विवरण देखाएको हो ।

प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये धनुषामा सबैभन्दा बढी १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अर्थात् १६.५४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी सप्तरीमा सबैभन्दा कम ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.८७ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान ३४.९७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सोही अवधिमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ९३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान भने सबैभन्दा कम ०.१४ प्रतिशत रहने आकलन गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनको क्षेत्रफलमा पनि फरक–फरक अवस्था देखिएको छ । फलफूल खेतीको क्षेत्रफल ३३.९९ प्रतिशत र मसला बालीको क्षेत्रफल ४.४६ प्रतिशतले बढेको छ । तर खाद्यान्न तथा अन्य बाली लगाइएको क्षेत्रफल ४.४७ प्रतिशत र तरकारी तथा बागवानी क्षेत्र १०.१५ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

उत्पादनको विवरणअनुसार तरकारी तथा बागवानीमा ०.५४ प्रतिशत र फलफूलमा ४.९९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत खाद्यान्न तथा अन्य बालीको उत्पादन ५.६९ प्रतिशत तथा मसला बालीको उत्पादन ४.४४ प्रतिशतले घटेको छ ।

पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मासुको उत्पादन १०.१९ प्रतिशत र अन्डाको उत्पादन ३.११ प्रतिशतले बढेको छ । दूध उत्पादन भने २.६७ प्रतिशतले घटेको छ । माछा उत्पादनमा ५.०५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा वनजन्य उत्पादनतर्फ काठको उत्पादन ६०.५८ प्रतिशत र दाउराको उत्पादन ७८.६२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि, माछापालन तथा वन क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जाबाहेक पनि ठूलो लगानी रहेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५९ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो प्रदेशमा लगानी भएको कुल कर्जाको १२.१० प्रतिशत हो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि सामान्य बढोत्तरी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष उद्योग क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ०.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । अध्ययनमा समेटिएका प्रमुख उद्योगको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ६४.५९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारतर्फ गत आर्थिक वर्ष मधेस प्रदेशमा १ लाख १६ हजार २०७ वटा कारोबार दर्ता भएका छन् । ती कारोबारबाट सरकारले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म मधेस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम प्रदेशका प्रमुख आयोजनाका रूपमा रहेका छन् । तीमध्ये हुलाकी राजमार्ग निर्माणको प्रगति तुलनात्मक रूपमा तीव्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्याका हिसाबले पनि मधेस प्रदेश अग्रस्थानमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका १ लाख ७९ हजार ४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो देशभर श्रम स्वीकृति लिने कुल सङ्ख्याको २२.६० प्रतिशत हो ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानसँगै बैंकिङ लगानी, निक्षेप, औद्योगिक गतिविधि, घरजग्गा कारोबार र वैदेशिक रोजगारीको अवस्थासमेत प्रस्तुत गरेको छ ।