संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
बिहीबार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा बसेको ८१औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताए।
यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।
क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो।
उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप गरिएको विषय छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निर्धारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ।
उक्त निर्णयबमोजिम परराष्ट्रमन्त्रीले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका अध्यक्ष र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको विषय पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ।
नेपालको उक्त अनुरोधबमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कात्तिक १२ गते प्रस्ताव पारित भएको छ। उक्त प्रस्तावबमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ।
यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकाले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ। यस कार्यमा सहयोग र समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
दोस्रो विषय, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूलाई अवगत नै छ।
उक्त भयानक बाढी, जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कात्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीमा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ।’
आगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।