प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैली र संसदीय मर्यादाको उल्लंघनप्रति टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारमा शासन गर्ने कौशल र संस्थागत लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दम्भ र संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
सदनलाई सम्बोधन गर्दै आङदेम्बेले सरकार बहुमतको उन्मादमा सीमित राजनीतिक घेराभित्र मात्रै केन्द्रित हुन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारलाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
संसद् सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई लोकतन्त्रको साझा मञ्च भएको स्मरण गराउँदै उनले सरकार जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणको विषयमा उनले प्रश्न उठाएका छन्। महासभा जानुअघि संसद्लाई जानकारी नदिइनु र फर्केपछि पनि त्यहाँ भएका गतिविधिबारे सदनलाई अनभिज्ञ राख्नु संसदीय परम्पराको उपहास भएको उनको भनाइ छ।
उनले जलवायु परिवर्तन र भू–राजनीतिक मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरेका छन्। आङदेम्बेले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको अनुपस्थितिलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने, ‘सरकारसँग मेरा केही संक्षिप्त प्रश्न र सुझाव छन्। सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, तर बहुमतसँगै शासनको कौशल, संवाद, समन्वय, निर्णय क्षमता र परिणाम पनि देखिनुपर्छ। संसद् सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतन्त्रको साझा संस्था हो। त्यसैले संसद्, प्रतिपक्ष र जनताका प्रश्नलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो। तर जलवायु परिवर्तनसँगै प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल विभाजन, वित्तीय संरचना सुधार र नेपालको भू–राजनीतिक सम्भावनाजस्ता विषय पनि प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक थियो। आगामी कोप सम्मेलनमा जलवायु, हानि–क्षति र नेपालको हितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्दछु।
संसद् चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र संसद्प्रतिको उदासीनता उचित संसदीय अभ्यास होइन। संसद् सरकारको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो र जनताको पनि हो। यो आफूलाई मन लागेको बेला आउने र मन नलाग्दा उठेर जाने मदिरालय होइन। लोकतन्त्रमा प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार बलियो हुन्छ। त्यसैले सरकारलाई विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा, संवाद र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु।’
उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई गलत सन्देश दिइरहेको जिकिर गरेका छन्। सत्तामा पुगेपछि केन्द्रित र स्वेच्छाचारी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने तथा बोल्नेहरूको आवाज दबाउने प्रवृत्ति घातक रहेको बताएका छन्।
उनले आक्रोश र डिजिटल लोकप्रियताको भरमा राज्य नचल्ने भन्दै संस्थागत लोकतन्त्र जोगाउन नेतृत्वको गैरजिम्मेवार शैलीमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।