प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित उक्त प्रतिवेदनमा राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकका मुख्य पक्षबारे जानकारी गराएका छन्।
गत भाद्र ८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले दफावार छलफलका लागि यो विधेयक समितिमा पठाएको थियो। समितिमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य राज्यको ढुकुटीबाट हुने दोहोरो सुविधाको व्ययभारलाई अन्त्य गर्नु रहेको ढकालले बताएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन्।
यसका साथै, यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा, संवैधानिक पदमा नियुक्त भएदेखि लिएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तो रकम फिर्ता गरेपछि मात्रै पदाधिकारीले सेवा अवधि जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
असोज ८ गते सम्पन्न समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। गहन छलफल र परिमार्जन पश्चात् तीनवटा दफा रहेको यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो। प्रतिवेदन पेश भएसँगै अब संसदमा यसमाथि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।