भदौ र असोज महिनामा देशभर आएको बाढी–पहिरो र विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सभाले ‘भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन’ गर्न नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको उक्त समितिले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गरी पुस मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
हालै रसुवाको भोटेकोशी नदी र देशका अन्य भागमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले निम्त्याएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि संसद्मा विशेष समिति गठनको माग उठेको थियो। राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६७ बमोजिम गठन गरिएको यस समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन् भने एक सदस्य पछि थपिनेछ।
समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण र जोखिमरहित बस्ती विकासका लागि मार्गचित्र तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
यसका साथै, समितिले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भएर पनि बढी प्रभावित भएका कारण जलवायु न्यायको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानूनी आधारबारे समेत अध्ययन गर्नेछ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार, समितिले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई प्रतिनिधि सभासँगको समन्वयमा कार्यसम्पादन गर्नेछ।
आगामी पुस मसान्तसम्म म्याद तोकिएको यो समितिले विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन नीतिगत सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।