नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिव ८ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता औंल्याउँदै खरिद प्रक्रियामा रहेको नीतिगत जटिलता फुकाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
शुक्रवार बसेको संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक जनकराज कालाखेतीले विद्यमान कानूनी प्रावधानका कारण इन्जिन मर्मत र खरिद कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको बताएका छन्। निगमले हाल भोगिरहेको प्राविधिक र वित्तीय संकटबारे जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रवन्धक कालाखेतीले बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूले काममा गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताए । हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । जापान उडानका क्रममा देखिएको समस्याले करिव २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमेको छ भने इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको अर्को जहाजमा समेत थप प्राविधिक जटिलता देखिएको छ । सो समस्या समाधान गर्न हाल पाट्र्स लिजमा लिएर जहाज सञ्चालनको प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
संसदीय समितिमा बोल्दै उनले वायुसेवाको समस्यालाई केवल नाफा–घाटाको साँगुरो घेराबाट मात्र हेर्न नहुने जिकिर गरे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्न फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दुर्गम क्षेत्रको सेवालाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘निगमका इन्जिन मर्मतमा बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण ठूलो समस्या देखिएको छ । आगामी चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिव ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा उच्चस्तरीय नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ । हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाजहरू केही समय ग्राउन्डेड भए । जापानमा भएको घटनाबाट करिब ६ वटा उडान प्रभावित भई करिब २४ करोड रुपैयाँ राजश्व क्षति भएको अनुमान छ । इटालीमा मर्मत भइरहेको जहाजमा पनि थप प्राविधिक समस्या देखिएको छ, जसका लागि पाट्र्स लिजमा लिएर समाधान अघि बढाइएको छ । निगमका जहाजसम्बन्धी समस्यालाई नाफा–घाटाको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण तथा दुर्गम क्षेत्रको सेवा निरन्तरताका लागि घरेलु फ्लीट विस्तार आवश्यक छ । एमए–६० र वाई–१२ चिनियाँ जहाजहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले तिनको बिक्री, लिज वा अन्य व्यवस्थापनबारे पनि यथाशीघ्र निर्णय आवश्यक छ । समग्रमा निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि, फ्लीट विस्तार, इन्जिन मर्मत र निष्क्रिय जहाज व्यवस्थापनका लागि समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ ।’
बैठकमा वर्षौंदेखि थन्किएका चिनियाँ निर्मित एमए–६० र वाई–१२ जहाजहरूको व्यवस्थापनबारे पनि गम्भीर विमर्श भएको छ । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका ती जहाजहरूलाई विक्री गर्ने, लिजमा दिने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउनेबारे यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । निगमले कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि र निष्क्रिय सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल