परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको जलवायु सङ्कटको भयावह अवस्था र जलवायु न्यायको आवश्यकतालाई विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाएको बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री साहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई सहज बनाउन र साझा जिम्मेवारी बोध गर्न आह्वान गरेको मन्त्री खनालले बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री साहको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण र राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भएको सहभागिताको विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले असोज ६ देखि १० गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजित महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय सत्र र द्विपक्षीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले नेपालले विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मार खेपिरहेको तथ्य उजागर गरेको जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिँदा बढेको हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिमबारे सचेत गराउँदै उनले पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
मन्त्री खनालले संसद्लाई जानकारी दिएअनुसार महासभाको दौरानमा प्रधानमन्त्री साह र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै जलवायु मुद्दामा नेपाललाई पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। साथै, अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि पनि छलफल भएको थियो।
यस भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग पनि द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेको बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफैँले पनि विभिन्न ८० वटा कार्यक्रम र द्विपक्षीय बैठकहरूमा भाग लिएको र नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।