कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकमा लगानीमैत्री र विकासको वातावरण निर्माण गर्न कानूनी स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएका हुन्।
उनले लगानीकर्ताले जुनसुकै सरकार आए पनि आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ क्रियाशील रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधारको वर्षका रूपमा घोषणा गरेर कानून निर्माण र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनको प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको बताएका छन्।
उनले सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुने चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले तीनदिने कार्यशालाबाट पूर्वाधार विकास र लगानीका क्रममा देखिएका वास्तविक कानूनी जटिलता पहिचान गरी तिनको समाधानका उपाय निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले नेपालको विकास मोडेल अन्य देशको अभ्यासको प्रतिलिपि नभई नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेशअनुकूल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवादलाई लामो समयसम्म अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
उनले भने, ‘सबै देशहरूको विकासको मोडेल अलग–अलग हुन्छ । हामीले हाम्रो देश विकास कसरी गर्ने भनेर ठ्याक्कै अरू देशको विकासको मोडेल कपी ग¥यौं भने त्यो हाम्रो देशमा सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देशको आफ्नै विकासको मोडेल बनाउनुपर्छ । किनभने हरेक देशहरूका आफ्ना आफ्ना भाषा, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक घुलमिल गर्ने तौरतरिका, मनोविज्ञान, हरेक समाजको आफ्नाआफ्नै हुन्छन् । नेपाली समाजको पनि आफ्नै मनोविज्ञान छ । अहिलेसम्म हामीले विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेर्यौँ होला, तिनलाई रिफरेन्सको रूपमा लिन मिल्छ तर नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफैँले तय गर्ने हो । विशेषगरी अहिलेको परिप्रेक्षमा विपद्ले हामीलाई ठूलै एउटा पाठ सिकाएको छ, झस्काएको पनि छ । यसलाई पनि ध्यान दिएर हामीले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ । कानून र नीतिहरू परिवर्तनशील भइरहनु हुँदैन । जुनसुकै सरकार आए पनि लगानीकर्तालाई चाहिँ विश्वास हुनुपर्यो कि मैले गरेको सम्झौतामा भोलि जुनसुकै सरकार आए पनि टिकिरहन्छ, बाँचिरहन्छ र त्यहीअनुरूप मैले काम गर्न पाउँछु भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई लागिरहनुपर्यो । ह्युमन क्यापिटल जनरेट हुनुपर्यो, प्रोटेक्सन हुनुपर्यो, एक्सपोर्ट हुनुपर्यो । यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ।’
पूर्वाधार अदालत गठनका लागि छिट्टै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री गौतमले बताएका छन्।