उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति सहज बन्दै गएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले हाल एलपीजीको लोडिङ, ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि काम भइरहेको छ।
उनले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले मागको भौगोलिक असन्तुलन, बजार व्यवस्थापन र सुरक्षा लगायतका पक्षलाई विश्लेषण गरेको पनि बताएका छन्। उनले ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन गरी ऊर्जा सुरक्षा योजना निर्माण गरिरहेको बताएका छन्।
तत्काल नागरिकलाई ग्यास उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहको भनाइ छ। उनले ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार, बोटलिङ तथा वितरण क्षमता वृद्धि र आपत्कालीन मौज्दातको व्यवस्था गर्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्।
उनले आफूले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ग्यासको आपूर्ति समस्याको प्राविधिक विश्लेषण गर्दै ‘फिसबोन डायाग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’ प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्। आपूर्ति प्रणालीको महत्वपूर्ण अवरोधका रूपमा कृष्णभीर पहिरो पहिचान भएपछि सडक खुलाउन दोब्बर जनशक्ति र मेसिनरी परिचालन गरेको मन्त्री साहको जिकिर छ।
उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणको विषयसमेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। बजार अनुगमनलाई व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने माध्यम नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको साधनका रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको प्रमुख समस्या एलपीजी ग्यासको आपूर्ति हो। यस समस्यालाई मैले केवल आज कति ग्यास बुलेट आए भन्ने प्रश्नको रूपमा हेरेको छैन। लोडिङदेखि ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म सम्पूर्ण सप्लाई चेनलाई एउटै प्रणालीको रूपमा हेरेका छौँ। म एउटा टेक्नो–इकनोमिक इन्जिनियर भएको नाताले समस्या पहिचान गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ जस्तो प्राविधिक विश्लेषण प्रयोग गरेँ। आयात, ढुवानी, सडक, रिफिलिङ क्षमता, भण्डारण, वितरण, मागको भौगोलिक असन्तुलन, बजार व्यवस्थापन र सुरक्षा लगायतका कारणहरू पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा रणनीति तीन तहमा छन्, तत्काल राहत, मध्यम अवधिमा प्रणाली सुधार, र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा। एलपीजीको भण्डारण क्षमता बढाउने, बोटलिङ तथा डिस्ट्रिब्युसन क्यापासिटी सुधार गर्ने र इमर्जेन्सी स्टकको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण हाम्रो अर्को प्राथमिकता हो।’
उनले चाडबाडको समयमा बजार अनुगमनमा कडाइ गरिएको भन्दै कुनै पनि व्यवसायीले उपभोक्ता हितविपरीत काम गरे कानूनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्।