सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएकाले अब पुरानै ढर्रामा पुलहरू बनाउन नसकिने अवस्था आएको बताएका छन् ।
बाढीपहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माणका बारेमा सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले अब सडक तथा पुलका संरचनाको डिजाइन मापदण्ड पुनरावलोकन गरेरै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
उनका अनुसार बाढीको जोखिम मूल्यांकन, पुलको उचाइ, पियरको संरचना र ‘डेब्रिस फ्लो’बाट हुने क्षतिलाई समेत नयाँ डिजाइनमा समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जैसीका अनुसार इन्जिनियरिङमा प्रयोग हुँदै आएको ‘१०० वर्षको रिटर्न पिरियड’लाई पनि महत्वपूर्ण पुलका हकमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बाढीको अधिकतम पानीको सतहलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिने ‘फ्री बोर्ड’ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जैसीले बताए । त्यससँगै सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएका डिजाइन कोडसमेत जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
बाढीका क्रममा एउटा पुलको पियरमा ठोक्किएको संरचना अर्को पुलमा गएर क्षति पुर्याउने नयाँ जोखिम देखिएको बताउँदै उनले अब पुल निर्माण गर्दा यस्तो सम्भावनालाई समेत डिजाइनमा समेट्नुपर्ने बताए । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा पुलको बीचमा पियर राख्नु थप जोखिमपूर्ण देखिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार ढुंगा–मुढा बगाएर ल्याउँदा पियरमा ठक्कर दिन्छ । त्यसैले पियररहित र लामो स्पान भएका पुल निर्माणतर्फ जानुपर्ने देखिएको छ । पानीको बहाव मात्रैलाई आधार मानेर पुल डिजाइन गर्ने परम्परामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले बाढीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो तथा अन्य वस्तु मिसिएर आउने ‘डेब्रिस फ्लो’ले पुल, पियर र अन्य संरचनामा थप भार सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसलाई समेत डिजाइनमा हिसाब गर्नुपर्ने बताए ।
जलवायु तथा विपद्को बदलिँदो जोखिमसँग जुध्न पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक ज्ञान र ज्ञान आदान–प्रदान पनि आवश्यक रहेको बताउँदै जैसीले लामो स्पानका पुल निर्माण गर्ने मात्रै नभई त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता र पूर्वतयारीसमेत विकास गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
जैसीका अनुसार महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ‘रिडन्डेन्सी’ अर्थात् वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अहिलेका विपद्बाट देखिएको छ । कुनै महत्वपूर्ण जिल्ला सदरमुकाम एउटा मात्रै पुल वा सडकमा निर्भर भए विपद्का बेला सम्पर्क विच्छेद हुन सक्छ । त्यसैले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुई वा तीनवटा वैकल्पिक मार्गबाट जोड्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्रिशूली नदीमा माथिदेखि तलसम्म २२ वटा पुल निर्माण भए पनि तीमध्ये कुन–कुन पुल रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छन् र तिनको वैकल्पिक व्यवस्था कति छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बेनीको मालढुंगास्थित आर्च ब्रिजको एप्रोच सडक बाढीले काटेपछि वैकल्पिक मार्ग निकै घुमाउरो र लामो हुन पुगेको उदाहरण दिँदै जैसीले त्यहाँ पनि पर्याप्त रिडन्डेन्सी नरहेको बताए । उक्त घटनाबाट पनि पूर्वाधारमा वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता स्पष्ट भएको उनले बताए ।
महानिर्देशक जैसीले भने, ‘क्लाइमेट चेन्जअनुकूल हुने किसिमले अब हामीले संरचनाहरू डिजाइन गर्नुपर्छ । अनि हामीले ‘रिटर्न पिरियड’ भन्छौँ । हामीले कति वर्षको बाढीलाई आधार मानेर डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा हो । इन्जिनियरिङमा १०० वर्षको रिटर्न पिरियड भन्ने हुन्छ । १०० वर्षको रिटर्न पिरियड भन्नाले १०० वर्षपछि मात्रै बाढी आउने भन्ने होइन । त्यो भोलि नै पनि आउन सक्छ । यो एउटा सांख्यिकीय (स्टाटिस्टिकल) टर्म हो । त्यसैले महत्वपूर्ण पुलहरूमा यसको मापदण्डलाई पनि अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी, हामी ‘फ्री बोर्ड’ भन्छौँ । अधिकतम पानीको सतह कति बढ्न सक्छ भन्ने आधारमा फ्री बोर्ड निर्धारण गरिन्छ । अब फ्री बोर्डलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । हाम्रा डिजाइन कोडहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जस्तै, एउटा पुलको पियरमा ठोक्किएर अर्को पुलमा क्षति पुर्याउने अवस्था आयो । यस्तो अवधारणाको हामीले पहिले कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनौँ । अब पुल निर्माण गर्दा यस्तो सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ ।
त्यसपछि अग्ला पुलहरू बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पुलको बीचमा पियर राख्ने काम पनि नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थाको देशमा निकै जटिल रहेछ । बीचमा पियर राख्नु नहुने रहेछ भन्ने देखियो । किनभने बाढीले ढुंगा–मुढा बगाएर ल्याउँदा त्यसले पियरमा ठक्कर दिन सक्छ । त्यसैले पियररहित, लामो स्पान भएका पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसपछि अर्को विषय ‘डेब्रिस फ्लो’ हो । हामीले अहिलेसम्म पानी मात्रै बग्छ र पानीले मात्रै संरचनामा असर गर्छ भनेर डिजाइन गर्दै आएका थियौँ । अब पानीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो तथा अन्य वस्तु मिसिएर आउने डेब्रिस फ्लोले पुल, पियर र अन्य संरचनामा क्षति पुर्याउने देखिएको छ । यसले संरचनामा थप भार सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसलाई पनि डिजाइनमा हिसाब गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसपछि ज्ञानको पनि आवश्यकता छ । लामो स्पानका पुल बनाउने भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान विकास गर्नुपर्छ, ज्ञान आदान–प्रदान गर्नुपर्छ र पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, हामीले ‘रिडन्डेन्सी’ राख्नुपर्ने रहेछ । कुनै अत्यन्त महत्वपूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा एउटा मात्रै पुल छ भने त्यसको वैकल्पिक मार्ग पनि हुनुपर्ने रहेछ । अब ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुई वा तीनवटा वैकल्पिक मार्गबाट जोड्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामीले त्रिशूलीमा माथिदेखि तलसम्म विभिन्न स्थानमा २२ वटा पुल बनाएका छौँ । ती २२ वटै पुल महत्वपूर्ण थिए कि थिएनन् ? ती पुल निर्माण गर्दा रिडन्डेन्सीलाई हामीले कति विचार गरेका थियौँ भन्ने पनि अहिलेको घटनाबाट ठूलो पाठ सिकाइ भएको छ । अस्ति बेनीमा मालढुंगाको आर्च ब्रिजको एप्रोच सडक काटिएको थियो । त्यसपछि वैकल्पिक बाटोको दूरी निकै लामो हुने अवस्था देखियो । त्यहाँ पनि पर्याप्त रिडन्डेन्सी नरहेको देखियो । त्यसबाट पनि हामीले अर्को शिक्षा पाएका छौँ । त्यसैगरी, अब सडक विभागमा एउटा डिजास्टर युनिट पनि राख्नुपर्ने देखिएको छ ।’
बदलिँदो विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सडक विभागमा छुट्टै ‘डिजास्टर युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जैसीले बताए । महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकले मात्रै विपद्का बेला व्यवस्थापन हेर्नेभन्दा त्यसका लागि संस्थागत प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जैसीका अनुसार सधैँ महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकहरूले मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यसका लागि एउटा व्यवस्थित प्रणाली नै चाहिने भएको छ । त्यसकारण योजना र डिजाइनमै ‘डिजास्टर युनिट’ राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।