काठमाडौं, १९ असोज । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको हो।
बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। यसैगरी, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि त्यसै गरी हुने बताए।
सरकारको निर्णयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, बाग्मतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफ्नो पूर्ण साथ रहेको बताएका थिए।
बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ।