राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं–तराई/मधेस फास्टट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनाबाट गम्भीर गल्ती भएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा थापाले सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा गल्ती भएको हुनसक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपाली सेनाले खुलाएका खरिद प्रक्रियामा केही दलालहरू छिरेका छन्। उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिदिएका छन्। यसबारे सेनाले समेत पत्तो नपाएको उनको भनाइ छ।
जियोटेक्निकल लगायत प्राविधिक सामग्रीको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै एउटा कम्पनी वा ब्रान्डको सामग्री मात्रै अनिवार्य हुने गरी तोक्न नमिल्ने उनले बताए। त्यसको विकल्पमा समान गुणस्तरका अन्य सामग्रीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि सोमानी वा अन्य समकक्ष भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ। तर फास्टट्रयाकको खरिदमा कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ,’ थापाले बताए।
यस्तो प्रावधानले खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीमाथि जरिवाना लगाइएको विषयले पनि फास्टट्रयाक निर्माण प्रभावित भएको छ।
डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाइएको र त्यसले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीको क्यास फ्लोमा समस्या आएर कामप्रतिको तदारुकता घटेको उनको भनाइ छ।
फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागिसकेका ठेक्कामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थापाले बताए। उनका अनुसार फास्टट्रयाकका अहिलेसम्म लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः तोकेर काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।
उनका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका कन्ट्रयाक्टरले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गरे अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने र दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाका कन्ट्रयाक्टरलाई पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सकेमा अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।
तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भने थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। दण्ड र पुरस्कारको यथोचित व्यवस्था हुने र जसले समयमा काम सक्छ, उसलाई केही प्रोत्साहन गर्न खोजिएको थापाले बताए।
यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय नेपाली सेना वा पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक हुने उनले बताए।
फास्टट्रयाक निर्माणलाई शीघ्र अघि बढाउन खोकना विवाद समाधान पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको छ।
स्थानीयका सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। स्थानीयसँगको वार्ता दसैंअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको पनि उनले बताए।
खोकनाको विवाद समाधान भएपछि दसैंलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उनको भनाइ छ।
योजना आयोगका सदस्य थापाले काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै फास्टट्रयाक बनेपछि मुलुकसँग काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुने बताए।
उनका अनुसार एउटा पश्चिमबाट आउने प्रमुख मार्ग पृथ्वी राजमार्ग हुनेछ भने अर्को काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक हुनेछ। एउटा सडक अवरुद्ध भए अर्को सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यस्ता दुईवटा भरपर्दा विकल्प आवश्यक रहेको उनले बताए।
खोकनाको विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको उनले बताए। स्थानीयका सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा संरक्षण गर्ने र कुनै पनि सम्पदा नष्ट नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
सम्पदा संरक्षणका लागि एक–दुई अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च लागे पनि त्यसमा लोभ नगरी स्थानीयसँग वार्ता भइरहेको उनले बताए। स्थानीयसँगको वार्ता दसैंअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको पनि उनले बताए।
दसैंपछि नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाकलाई कम्तीमा चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सके त्यसपछि आयोजना निर्माणले गति लिने उनले बताए।
नेपाली सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको काम नगरेकाले खरिद प्रक्रियामा केही नयाँ भएको र त्यस क्रममा केही दलालहरू प्रवेश गरेको देखिएको उनले बताए। उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखेको र त्यस्तो गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार जियोटेक्निकल विषयमा कुनै एउटा कम्पनीकै सामग्री चाहिन्छ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्न पाइँदैन। त्यसको विकल्पमा इक्विभ्यालेन्ट सामग्री पनि हुनुपर्छ।
फास्टट्रयाकमा डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ अर्को समस्या रहेको उनले बताए। डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी लगाइएका कारण उनीहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसपछि क्यास फ्लोमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
क्यास फ्लोमा समस्या आएपछि निर्माण व्यवसायीले काममा तदारुकता नदेखाएको उनले बताए।
फास्टट्रयाकका अहिलेसम्म लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा तोक्ने अवधारणा अघि सारिएको पनि उनले बताए। ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गरे अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने तथा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गरेमा जरिवाना फिर्ता गर्ने सोच रहेको उनले बताए।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार र समयमै काम सम्पन्न नगर्नेलाई थप जरिवाना गर्ने गरी दण्ड र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था गर्ने अवधारणा रहेको उनले बताए।
ढिलो भइसकेकाले अब डेढदेखि दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए। यस्तो निर्णय नेपाली सेना वा पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय भए फास्टट्रयाकमा लागिसकेका ठेक्का दुई वर्षमा र नयाँ लाग्ने ठेक्का तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने उनले बताए। त्यसो भए आगामी तीन वर्षभित्र काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उनको दाबी छ।
फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने उनले बताए।
मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको भन्दै उनले प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा लगानी छर्ने प्रवृत्तिका कारण रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण पछि परेको बताए।
फास्टट्रयाक निर्माण नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा आवश्यक रहेको बताउँदै थापाले फास्टट्रयाक बनेपछि मुलुकसँग काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुने बताए। फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको दाबी छ।
उनका अनुसार आयोजना बनेपछि त्यसले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नेछ।