अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रलाई पुनः संकुचित बनाइए मुलुकले अर्को आर्थिक दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित ‘नागरिक आवाज अभियान’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रता, परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले यी विषयमा संविधानको पुनरावलोकनसमेत आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपालले राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरे पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई उपयुक्त रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा पटकपटक दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले २०४८ देखि २०५१ सालसम्म भएको नीति निर्माणको चरणलाई नेपालको आर्थिक उदारीकरणको महत्वपूर्ण समयका रूपमा उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले बैंकिङ, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ शिक्षा, उड्डयन र सञ्चारमाध्यमको उदारीकरणलगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्।
सुवेदीले पूर्वाधार तथा औद्योगिक उदारीकरणसँगै पुँजी बजार र डिजिटल सम्पत्तिको क्षेत्रमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सुवेदीले भने, ‘अब फेरि आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरालाई हामीले बाधित गर्यौँ भने अर्को दुर्घटना नभई छाड्दैन र राष्ट्र र जनताले अर्को दुर्घटना धान्न सक्दैन। यो एक किसिमले सत्तालाई सुझाव हो र प्रतिपक्षलाई उपदेश पनि हो।’
उनले वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन अघि बढाउन विगतका सरकारभन्दा बढी राजनीतिक अवसर रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रतासहित परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा देशव्यापी बहस आवश्यक रहेको बताउँदै नागरिक अभियानलाई राजनीतिक क्यारियर निर्माणको माध्यम नबनाई स्वार्थरहित सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।