२० असोज, काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले दुईवटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रक्रिया छोटो बनाउँदै ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत संशोधन अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले मंगलबार यसबारे जानकारी दिएका हुन्। सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सहसचिव भट्टराईले हालको कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रभावित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधा लिन कठिनाइ भइरहेको बताए।
गृह मन्त्रालयले पठाएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
भट्टराईका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थाबाट बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा दर्ता प्रक्रिया सहज रूपमा पूरा गर्न कठिन भएकाले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आवश्यक परे संशोधनलाई फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
हाल मुलुकी देवानी संहितामा रहेको मृत्यु घोषणा र दर्तासम्बन्धी व्यवस्था लामो प्रक्रियामा आधारित भएकाले बेपत्ता परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति र अन्य कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न समस्या भोग्दै आएका छन्। संसद्को अधिवेशन नरहेको अवस्थामा समेत कानुन संशोधनको प्रक्रिया कसरी छिटो पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायुजन्य विपद्का लागि दीर्घकालीन कानुनी सुधार आवश्यक
कानून मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले तत्काल बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ताको समस्या समाधान गर्नुका साथै भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्का असर न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने वा छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिनेछ।
त्यसैगरी जोखिमको स्तरअनुसार जग्गाको वर्गीकरण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन भू–उपयोग ऐन तथा पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको विशेष समितिले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग कानुनी सुधारका विषयमा छलफल गरिरहेको पनि भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विपद्पछि देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने मात्र नभई आगामी दिनमा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति र जोखिम कम गर्न विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग तथा पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी कानुनी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
विपद्पछि १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार
गृहसचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछि स्थल तथा हवाई माध्यमबाट अहिलेसम्म १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ।
उनले हालसम्म १ हजार ४५७ शव फेला परेको जानकारी दिए। तीमध्ये १ हजार ३३४ शवको व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ११२ शवको पहिचान गरी परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ।
शव पहिचानका लागि अहिलेसम्म २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ। दशैंअघि नै डीएनए परीक्षणको परिणाम उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको र आवश्यक परे विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर परीक्षण तथा मिलान प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने शर्माले बताए।
विपद्को प्रारम्भिक चरणमा दुर्गम भूगोल र प्रतिकूल परिस्थितिका कारण खोज तथा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बने पनि अहिले सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा काम भइरहेको उनले बताए।
विपद्बाट ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको अनुमान
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको ‘र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ का आधारमा विपद्बाट करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार खोज तथा उद्धारको मुख्य चरणपछि सरकार अहिले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढेको छ। प्रभावित परिवारलाई घरभाडाका लागि प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए।
राहत वितरणका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको शर्माले जानकारी दिए। लाभग्राहीको विवरण पहिचान भएपछि मात्रै भुक्तानी हुने भएकाले प्रक्रियामा केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत मूल्यांकन जारी रहेको र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको उनले बताए। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम पनि अघि बढिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।